नाशिक : आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोरील बिऱ्हाड मोर्चाला चार महिने पूर्ण झाली तरी अद्यापही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. आदिवासी आश्रमशाळेतील बाह्यस्त्रोतांच्या भरतीविरोधात ठराव घेऊन शिक्षक राज्यपालांकडे गेले होते. मात्र, तेथेही आंदोलकांच्या पदरी निराशा पडली. राज्यपालांनी त्यांच्या मागण्या फेटाळल्याने बिऱ्हाड आंदोलकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरील मोर्चा पुन्हा आदिवासी विकास कार्यालयासमोर आणला आहे. यातच राज्यात आता आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नसल्याने हा प्रश्न सुटणार तरी केव्हा असा प्रश्न आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेत तासिका तत्त्वावरील वर्ग ३ व वर्ग ४ या कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर खासगी कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने १७९१ पदांची भरती करण्यात येत आहे. या भरतीच्या विरोधात शासकीय आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेने ९ जुलैपासून आदिवासी विकास विभागासमोर बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला रविवारी (दि.९) चार महिने पूर्ण झाली. परंतू, त्यावर तोडगा निघालेला नाही.
आंदोलकांनी शहरात मोर्चा काढला. आदिवासी महापंचायत घेतली. त्यात मंजूर ठराव घेऊन आंदोलक ऐन दिवाळीत पायी मुंबईत पोहोचले. मुंबईच्या वेशीवर ठाण्यात आंदोलकांनी मेळावा घेत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. आंदोलक आझाद मैदानावर पोहोचताच राज्यपाल दरबारी जाण्यासाठी वेळ मागितली. परंतु, त्यांनी बिऱ्हाड आंदोलकांना पत्र पाठवत आपल्या संघटनेच्या मागण्या राज्य शासनाच्या पातळीवरील असल्याचे सांगत त्यांच्याशी चर्चा करावी. त्यामुळे मंत्रिमंडळालाच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल असे कळवले. त्यामुळे राज्यपाल दरबारीही आंदोलकांची निराशा झाली.
तीन महिने आचारसंहिता
राज्यात नगरपालिकांची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. येत्या काही दिवसात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची आचारसंहिता लागू होईल. ही निवडणूक होण्यापूर्वीच महापालिकांचा आचारसंहितेची घोषणा होईल. त्यामुळे साधारणत: नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नाही. त्यामुळे बिऱ्हाड आंदोलनाचे पुढे काय होणार असा प्रश्न आहे.