नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गरीब आणि गरजू नागरिकांना गंभीर आजारांवरील उपचार आर्थिक अडचणींशिवाय मिळावेत, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविल्या जात असल्या, तरी नाशिक जिल्ह्यात या योजनांच्या अंमलबजावणीसमोर कागदपत्रांचा मोठा अडसर उभा राहिला आहे.
जिल्ह्यातील तब्बल ६१ लाख ६८ हजार १४६ लाभार्थ्यांपैकी केवळ २२ लाख ५१ हजार १८५ जणांनाच म्हणजे अवघे ३६ टक्के आयुष्यमान कार्ड वितरीत झाले असून, तब्बल ६४ टक्के लाभार्थी अद्याप कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्यातील कार्ड वितरणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असताना नाशिकची ही स्थिती चिंताजनक ठरली आहे. त्यामुळे आयुष्यमान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी त्यांच्या नाशिक दौऱ्यात या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत दुर्गम तालुक्यांमध्ये स्वतंत्र विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासनासमोर या भागात विशेष मोहीम राबवून आतापर्यंत वंचित राहिलेल्या नागरिकांपर्यंत आयुष्यमान भारत कार्ड वितरीत करण्याचे आव्हान आहे.
विशेषतः इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा आणि पेठ या दुर्गम व आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये अडचणी अधिक गंभीर आहेत. अनेक नागरिकांकडे रेशनकार्डच उपलब्ध नसल्याने त्यांना आयुष्यमान कार्ड काढता येत नाही. काहींकडे रेशनकार्ड असले, तरी ते अद्ययावत नसल्याने त्यावर आवश्यक १२ अंकी रेशन क्रमांक उपलब्ध नाही. परिणामी, पात्रता असूनही नागरिकांना आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
आयुष्यमान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत दुर्गम तालुक्यांमध्ये स्वतंत्र विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना देतानाच रेशन कार्ड ऑनलाइन करून घेणे, केवायसी पूर्ण करणे, जुन्या नोंदी अद्ययावत करणे आणि त्यानंतर आयुष्यमान कार्ड उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यामुळे आता ही मोहीम गतिमान करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
आयुष्यमान कार्ड नसल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या उपचारांचा लाभ घेणे कठीण होत आहे. त्यामुळे केवळ कार्ड वितरणाचा आकडा वाढविणे नव्हे, तर 'कार्ड नाही म्हणून उपचार नाही' अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने गावपातळीवर मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. नंदुरबारमध्येही कार्ड वितरण ५१ टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. त्या तुलनेत नाशिक जिल्हा पिछाडीवर असल्याने आरोग्य विभागासमोर १०० टक्के वितरणाचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
दुर्गम भागातील नागरिकांना कागदपत्रांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा आणि आरोग्य विभागाने संयुक्तपणे गावोगावी शिबिरे घेण्याची आवश्यकता आहे. रेशन कार्ड, ऑनलाइन नोंदणी, केवायसी आणि आयुष्यमान कार्ड या सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण केल्यास लाभार्थ्यांची संख्या वेगाने वाढू शकते, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.