नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीपाठोपाठ जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेवर तीन जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्तीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. अल्पमतात गेल्याने जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांनी दोन संचालकांची केलेली नियुक्ती ही न्यायालयाने अवैध ठरवली.
ही नियुक्ती अवैध ठरल्याने अल्पमतात गेलेले संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर तीन जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करत तसेच सहा महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे गत तीन महिन्यांपासून सुरू असलेला सत्ताधाऱ्यांतर्गत सत्तापेच सुटला.
दरम्यान, न्यायालयाचे आदेश हे प्रत्यक्ष प्राप्त झालेले नाही. बँकेच्या दहा संचालकांनी राजीनामे दिल्यानंतर सत्ताधारी संचालक मंडळ अल्पमतात आले. त्यावर अध्यक्ष नीलेश देशमुख यांनी तातडीने जिल्हा उपनिबंधक यांनी पत्र देत कामकाजासाठी रिक्त असलेल्या जागी दोन संचालकांची नेमणुकीची मागणी केली होती. त्यावर जिल्हा उपनिबंधक भोळे यांनी तातडीने प्रदीपक आहिरे आणि अनिल वाघ या दोन संचालकांच्या नियुक्तीचे आदेश ३१ जुलै रोजी काढले.
या नियुक्तीविरोधात दहा संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांच्याकडे अपील करत स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र झालेल्या सुनावणीत विभागीय सहनिबंधक निकम यांनी अपील फेटाळत तो आदेश कायम ठेवला. या विरोधात विक्रम पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली.
यात जिल्हा उपनिबंधकांचा सदस्यांच्या नियुक्तीचा ३१ जुलै २०२६ चा आदेश विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने न्यायालयाने उपनिबंधकांच्या त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत उपनिबंधक, बँक प्रशासन व संचालकांना बाजू मांडण्यासाठी १२ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली होती.
मात्र, तत्पूर्वी अल्पमतातील संचालकांनी न्यायालयात धाव घेत तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर सोमवारी (दि. ५) न्यायालयात सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने उपनिबंधक यांनी दोन संचालक नियुक्तीची प्रक्रियाही अवैध ठरवली. दोन संचालक अवैध ठरल्याने संचालक मंडळ अल्पमतात असल्याने ते बरखास्त करण्यात येऊन तीन जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याचे सांगितले जात आहे.
हायलाईट बॉक्स (न्यायालयाच्या निर्णयानंतर...):
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही संचालक मंडळाच्या दोन गटांकडून दावे-प्रतिदावे सुरू असून, राजकारण सुरूच आहे. सभासदांनी मात्र या निर्णयावर खुली नाराजी व्यक्त केली आहे.
"सहकार कायद्याची पायमल्ली करत घाईघाईत दोन संचालकांनी केलेली नियुक्ती ही न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. दोन संचालक अवैध ठरल्याने अल्पमतात गेलेल्या संचालकांना घरचा रस्ता दाखवला. तीन जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करून सहा महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत."— रवींद्र आंधळे (माजी अध्यक्ष, जि. प. कर्मचारी बँक)
"उच्च न्यायालयाने १० संचालकांनी राजीनामे दिल्याने त्यांना संस्थेचे कामकाज करण्यात कोणताही इंटरेस्ट (स्वारस्य) नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे न्यायालयाने कार्यरत असलेल्या ९ संचालकांमधून ३ संचालकांची समिती स्थापन करून संस्थेचे कामकाज करण्याचा निर्णय दिला आहे."— प्रमोद निरगुडे (माजी संचालक, जि. प. कर्मचारी बँक)
"सभासदांनी बहुमताने संचालकांना निवडून दिले होते. मात्र, संचालकांनी सत्तेचे राजकारण करत सभासदांचा विश्वासघात केला. बँकेवर प्रशासक येणे हा सभासदांचा अपमान आहे."— भाऊसाहेब खताळे (नेते, समता पॅनल)