नाशिक : प्रफुल्ल पवार
विभागात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात महसूल प्रशासनाने मोठी मोहीम उघडली असून, गेल्या वर्षभरात तब्बल २२१ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवायांमध्ये २०५ कोटी २३ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. १,६१३ वाहने आणि १७ जेसीबी जप्त केल्यामुळे गौण खनिज माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महसूल विभागाने अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली असून, वाळू, मुरूम, माती, दगड तसेच सिलिका यांसारख्या खनिजांच्या बेकायदा उपशावर मोठ्या प्रमाणात कारवाया सुरू आहेत. शासनाने अलीकडच्या काळात नियम अधिक कडक करीत फौजदारी गुन्हे दाखल करणे सक्तीचे केले आहे. एखाद्या वाहनावर तीन वेळा कारवाई झाल्यास, त्या वाहनाचा परवाना रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. शासनाच्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक दंड अहिल्यानगर जिल्ह्यात आकारण्यात आला. या जिल्ह्यात १८ कोटी ७८ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यापाठोपाठ जळगावमध्ये १० कोटी ६२ लाख, नाशिकमध्ये ६ कोटी २५ लाख, धुळ्यात ३ कोटी ८३ लाख, तर नंदुरबारमध्ये १ कोटी ८४ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक ७५ माफियांवर गुन्हे दाखल झाले असून, दगड उत्खननावरच तब्बल १४२ कोटी ६७ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यात वाळू माफियांवर ९ कोटी २९ लाखांचा दंड आकारण्यात आला असून, ५९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अहिल्यानगरमध्ये ७२ वाळू माफियांवर कारवाई झाली आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरासह अनेक भागांत डोंगर आणि टेकड्यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. पर्यावरणप्रेमी आणि ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी होत असल्या, तरी काही ठिकाणी कारवाईचा वेग कमी असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. मात्र, प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल विभागाने मोठ्या प्रमाणात मोहीम हाती घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विभागातील कारवाईचा आढावा
अवैध उत्खनन प्रकरणे १,९४७
आकारलेला दंड - २०५ कोटी २३ लाख
वसूल दंड - २० कोटी २८ लाख
दाखल गुन्हे - २२१
अटक आरोपी- २६
कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले - १२
जप्त वाहने- १.६१३
जप्त जेसीबी १७
अवैध वाहनांवर कारवाई
अवैध वाहतूक आढळल्यानंतर पंचनामा केला जातो. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वाहनाची पडताळणी केली जाते. वाहनधारकाची बाजू ऐकून दंडात्मक प्रक्रिया सुरू होते. अधिकाऱ्यांकडून स्थळ पाहणी करून कारवाई केली जाते. पंचनाम्याची खात्री झाल्यानंतरच दंड आकारला जातो.
अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर शासनाच्या नियमांनुसार दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले असून, त्यानुसार कारवाई सुरू आहे.-जितेंद्र वाघ, अपर आयुक्त, महसूल