नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात या प्रकरणाच्या तपासात शिक्षण विभागातील काही अधिकारी पोलिस यंत्रणेला आवश्यक ते सहकार्य करत नसल्याचेही समोर आले आहे. याबाबत राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत गंभीर इशारा दिला.
पोलिस तपासात सहकार्य न करणाऱ्या शिक्षणाधिकार्यांची माहिती पोलिस यंत्रणेने शिक्षण विभागाला दिल्यास, संबंधित अधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभरात बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाचा तपास नाशिक पोलिस आयुक्तालयाच्या विशेष तपास पथकाकडून सुरू आहे. या घोटाळ्याच्या तपासात अनेक शिक्षणाधिकारी व संबंधित अधिकारी पोलिसांच्या रडारवर आले असून, काही अधिकारी फरार झाले आहेत, तर काहींनी अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे.
वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी तसेच संस्थाचालकही या प्रकरणात कारागृहात असल्याने घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. नाशिक विभागाचे विद्यमान उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण आणि शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायालयाने दोघांचेही जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर दोघेही फरार झाल्याची माहिती तपास यंत्रणेकडून समोर आली आहे. त्यामुळे विशेष तपास पथकाकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. या दोन्ही अधिकार्यांच्या भूमिकेबाबत तपास पथकाकडून कागदपत्रे आणि प्रशासकीय नोंदींची छाननी केली जात असून, घोटाळ्यातील आर्थिक व्यवहारांचीही माहिती घेतली जात आहे.
बनावट शालार्थ आयडी तयार करून अनधिकृत शिक्षक व कर्मचार्यांना वेतन प्रणालीत समाविष्ट करणे, शासनाच्या निधीचा गैरवापर करणे आणि त्यासाठी संबंधित यंत्रणेतील अधिकार्यांची भूमिका यांचा तपास विशेष पथकाकडून केला जात आहे.
या प्रकरणात कागदपत्रांची पडताळणी, वेतन मंजुरीची प्रक्रिया, संस्थाचालकांची भूमिका आणि संबंधित अधिकार्यांमधील संभाव्य संगनमत तपासले जात आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात आणखी कोणकोणते अधिकारी व संस्थाचालक सहभागी आहेत, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. तपास पुढे जात असताना आणखी काही महत्त्वाची नावे समोर येण्याची शक्यता असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.