नाशिक : शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या कमी करीत नागरिकांना शासकीय सेवा घराजवळच उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सुरू केलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. जिल्ह्यात वर्षभरात नियमांचे पालन न करणाऱ्या आणि नागरिकांची कामे योग्य पद्धतीने न करणाऱ्या १,३१५ केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेवा केंद्रांच्या कामकाजावर प्रशासनाचे लक्ष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यात सध्या ३,०५१ आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांमधून नागरिकांना विविध शासकीय दाखले, प्रमाणपत्रे, अर्ज आणि ऑनलाइन स्वरूपातील अनेक सेवा दिल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी झाली आहे. मात्र, काही केंद्रांमध्ये नागरिकांना सेवा देण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तसेच नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यांची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तपासणी करण्यात आली. त्यात गंभीर त्रुटी किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली.
वर्षभरात १,३१५ केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित केंद्रांना यापुढे आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून काम करता येणार नाही. शासनाने जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार केंद्रांमध्ये आवश्यक माहिती उपलब्ध नसणे, नागरिकांना सेवा देण्यात टाळाटाळ करणे किंवा अन्य नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास यापुढेही संबंधित केंद्रांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आपले सरकार केंद्रचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करीत नागरिकांना पारदर्शक सेवा देण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
दंडात्मक कारवाई
तपासणीत अनियमितता आढळलेल्या १४ केंद्रांवर सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे. नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी, केंद्रात उपलब्ध असलेल्या सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती न लावणे, केंद्रचालकाने नोंदणी वेळी दिलेला पत्ता आणि प्रत्यक्षात केंद्र सुरू असलेल्या पत्त्यात तफावत आढळणे, अशा कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आली. काही केंद्रांवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे.
शुल्काची माहिती लावणे बंधनकारक
आपले सरकार केंद्रामध्ये नागरिकांकडून कोणत्या सेवेसाठी किती शुल्क आकारले जाते, याची स्पष्ट माहिती दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांना सेवेचे अधिकृत शुल्क समजणे आणि अतिरिक्त पैसे आकारले जात असल्यास त्याबाबत तक्रार करणे शक्य होते. ही माहिती न लावणाऱ्या केंद्रांवरही प्रशासनाने कारवाई केली आहे.
ग्रामपंचायतीपासून मनपापर्यंत केंद्र
जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र ग्रामपंचायत, सेतू केंद्र, नगरपालिका, नगर परिषद आणि महानगरपालिका अशा विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत. या केंद्रांमुळे नागरिकांना विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन मिळतात. त्यामुळे केंद्रचालकांनी नागरिकांना वेळेत आणि नियमानुसार सेवा देणे अपेक्षित आहे.
पत्ता बदलण्यास परवानगी आवश्यक
केंद्रचालकाने परवाना घेताना ज्या पत्त्याची नोंद केली आहे, त्याच ठिकाणी केंद्र चालविणे अपेक्षित आहे. नोंदणीतील पत्ता आणि प्रत्यक्ष केंद्राचा पत्ता वेगळा असल्याचे आढळल्यास संबंधित केंद्रावर कारवाई केली जाते. केंद्र स्थलांतरित करायचे असल्यास त्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे