नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकीय विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी दिलेला शब्द फिरवल्यामुळे संतप्त झालेल्या भाजप सदस्यांनी सर्व 66 विषय मंजूर करण्याचा ठराव मंजूर केला. याला अध्यक्षांसह कोणीही हरकत घेतली नाही. यामुळे कोरोनाची तिसरी लाट संपल्यानंतरही कोविड 19 विषाणू संसर्ग नियंत्रण व उपाययोजनांसाठी औषधे व साहित्य खरेदी निविदेतील न्यूनतम दरांना मान्यता मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे कोरोना लाट ओसरल्यानंतर होणार्या साडेबारा कोटींच्या औषध व इतर साहित्याचे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नियमित 12 विषयांबरोबरच आयत्यावेळचे 54 असे 66 विषय मांडण्यात आले होते. नियमित विषयांमध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करणे या विषयाबरोबर रोजगार हमी आराखड्याला मान्यता व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या जिल्हा विकास आराखड्याला मान्यता हे विषय मांडण्यात आले होते. नियमित विषयांवर चर्चा झाली. सभेच्या सुरुवातीला ठरल्याप्रमाणे केवळ नियमित विषयांवर चर्चा होऊन सभा तहकूब करण्याचा निर्णय अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी फिरवला. यामुळे संतप्त झालेल्या डॉ. आत्माराम कुंभार्डे व मनीषा पवार या भाजप सदस्यांनी उर्वरित सर्वच विषय मंजूर करण्याचा ठराव मांडला. यानंतर अध्यक्षांनीही सभा संपल्याचे जाहीर केले. सभेमध्ये 66 क्रमांकाच्या विषयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या 11.52 कोटींची औषध खरेदी, 1.14 कोटींची आरोग्य केंद्रांसाठी साहित्यसामग्री व 60 लाख रुपयांच्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
या ठरावामुळे जिल्हा आरोग्य विभागाला 11.52 कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेतील न्यूनतम दराने खरेदी करण्यास मान्यता मिळाली असली तरी या खरेदी केलेल्या औषधांचा उपयोग आरोग्य विभाग कशासाठी करणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या खरेदीमध्ये प्रामुख्याने पॅरासिटॅमॉल गोळ्या, सर्जिकल ग्लोव्हज, पल्स ऑक्सिमिटर, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, मेटफॉर्मिन गोळ्या, व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स, खोबरेल तेल आदी 36 वस्तूंचा समावेश आहे.
निधी वाया जाण्याची भीती
कोविड 19 विषाणू संसर्गाशी संबंधित असलेल्या या औषधांची खरेदी करून त्याचा काहीही उपयोग होणार नसेल, तर ही खरेदी करू नये व तो निधी शिक्षण, बांधकाम व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करावा, अशी सदस्यांची भावना होती. मात्र, सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन झाल्याने बर्याच सदस्यांनी सभागृहात सभा घेण्याची मागणी करीत आंदोलन केले. त्यानंतर सर्वसाधारण सभा रेटण्याच्या प्रयत्नात हा विषय विनाचर्चा मंजूर झाल्यामुळे ही खरेदी अनावश्यक ठरणार असून, शासनाचा निधी वाया जाण्याची भीती सदस्यांमधून व्यक्त होत आहे.