नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकरोड येथे मंजूर असलेल्या जिल्हा नायालय व दिवाणी वरिष्ठ न्यायालय प्रस्तावाच्या प्रशासकीय पूर्ततेस लवकरात लवकर मान्यता देऊ आणि शासन दरबारी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि नाशिक जिल्हा पालक न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी नाशिकरोड येथे दिले.
येथील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाचे भूमिपूजन न्यायमूर्ती सांबरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. नाशिकरोड येथे जिल्हा न्यायालय आणि दिवाणी वरिष्ठ न्यायालय मंजूर आहे. परंतु प्रत्यक्षात या न्यायालयाचे कामकाज सुरू झालेले नाही. त्यासाठी प्रस्ताव दाखल आहे. या प्रस्तावाच्या प्रशासकीय पूर्ततेस मान्यता देण्याचा शब्द न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी दिल्याने नाशिकरोड येथील या दोन्ही न्यायालयांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. परिणामी, नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयापुढील कामकाजाचा भारदेखील हलका होऊन खटल्यांचा निपटारा होण्यासदेखील गती मिळू शकणार आहे. नाशिकचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा भूमिपूजन समारंभ पार पडला. याप्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश व्ही. एस. कुलकर्णी, न्यायाधीश एम. एस. बोराळे, न्यायाधीश डी. डी. कर्वे, न्यायाधीश पी. एस. माळी, न्यायाधीश ए. एम. सरक, व्यवस्थापक अशोक दारके, अभियंता प्रशांत सोनवणे, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, नामदेव खेडकर, सचिन शेळके, नाशिकरोड वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुदाम गायकवाड, अॅड. प्रकाश गायकर, अॅड. सुनील शितोळे, अॅड. बी. बी. आरणे, अॅड. दमयंती दोंदे, अॅड. महेश गायधनी, अॅड. अविनाश भोसले, अॅड. भूषण बाजपेयी आदी उपस्थित होते.