नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर डेंग्यू, चिकुनगुनिया या साथरोग आजारांबरोबरच इतरही कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव कमी करण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी केवळ सार्वजनिक आरोग्य तथा मलेरिया विभागावर न टाकता संबंधित नगररचना, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, बांधकाम, वैद्यकीय, गोदावरी संवर्धन भुयारी गटार यासह विविध विभागांवर सोपविली असून, कामकाजाची रूपरेषाही ठरवून दिली आहे.
आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेच्या कोणत्याही विभागाला हात झटकता येणार नाही. याआधी कीटकजन्य साथरोगांच्या प्रादुर्भावास केवळ मलेरिया विभाग, घनकचरा आणि वैद्यकीय विभागालाच जबाबदार धरले जायचे. मात्र, आता इतरही विभागांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, संबंधित विभागांचे प्रमुख आणि विभागीय अधिकार्‍यांच्या अखत्यारित येणारी कामे संबंधित विभागांना करावी लागणार आहेत. नवीन बांधकामांच्या ठिकाणी तसेच बेसमेंटमध्ये पाणी साठणार नाही याची खबरदारी नगररचना विभागाने घ्यायची आहे. तर नळाचे खड्डे बंद करणे आणि त्याठिकाणी पाणी साठणार नाही याची दक्षता पाणीपुरवठा विभागाने घ्यायची आहे. मनपाच्या मिळकतीच्या छतावर पाणी साचणार नाही. सार्वजनिक शौचालयांचे सेप्टिक बंदिस्त करणे, अर्धवट बांधकामांवरील साचलेल्या पाणीसाठ्यांच्या ठिकाणी कार्यवाही करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागावर असणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने उघड्या गटारी स्वच्छ करणे, पावसाळी डबक्यातील कचरा काढून पाणी वाहते करणे, साफसफाई करणे, घंटागाडीवर डेंग्यू व चिकुनगुनिया यासारख्या रोगाचे ध्वनिप्रक्षेपण करणे, ही कामे पूर्ण करायची आहेत. पर्यावरण व गोदावरी संवर्धन कक्षाने सर्व नदी, नाले स्वच्छ ठेवणे, पाणवेली होऊ न देणे तसेच नद्यांमध्ये गटारीचे जाणारे पाणी बंद करण्याची कार्यवाही करावयाची असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. सर्वच कारंजे स्वच्छ करून उद्यानातील गाजरगवतावर तणनाशक फवारणी करून स्वच्छता करून घेण्याची जबाबदारी उद्यान विभागावर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय विभागीय अधिकार्‍यांवर पाणीसाठे तपासणी तसेच विभागातील कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सोपविले आहे.
अळ्या आढळल्यास 200 रुपये दंड – रस्त्यावरील अनधिकृत टायर्स दुरुस्ती दुकाने हटविणे आणि निकामी टायर्स जप्त करणे व अनधिकृत गोठ्यांवर कारवाई करण्याचे काम अतिक्रमण विभागाने करावयाचे आहे. डास अळी आढळणार्‍या घरमालकांना नोटीस देणे, फेरतपासणीत अळ्या आढळल्यास 200 रुपये प्रतिस्थान अशी दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य तथा मलेरिया विभागाकडे असून, रुग्णांच्या घर व परिसरात धूरफवारणी करण्यात येणार आहे. तापाचे रुग्ण आढळल्यास रक्ताच्या चाचण्या करून घेणे, सर्वेक्षण करणे, रक्तजल नमुने तपासणीसाठी पाठविण्याची कार्यवाही करण्याचे काम सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकीय विभागाकडे सोपविले आहे.