दहशतवादासाठी पैसा पुरवल्याबद्दल जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट अर्थात 'जेकेएलएफ' या बंदी घातलेल्या संघटनेचा अध्यक्ष आणि फुटीरतावादी काश्मिरी नेता यासिन मलिकला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा हा फुटिरतावादी शक्तींसाठी कठोर संदेश आहे. परंतु, त्यावरून पाकिस्तानमधील सत्ताधार्‍यांसह काश्मीरमधील काही घटकांनी जी आदळआपट सुरू केली आहे, ती त्यांच्या प्रकृती आणि प्रवृत्तीला साजेशी अशीच म्हणावी लागेल. भारतावर दहशतवादी हल्ला करणार्‍या अजमल कसाबला जिवंत पकडण्यात यश आल्यानंतर त्याच्या विरोधातही संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया राबवून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
यासीन मलिकच्या शिक्षेवरून आकांडतांडव करणार्‍यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचा हा पूर्वेतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्नही केलेला दिसत नाही. काश्मीरमधील फुटिरतावादी शक्तींनी, त्यांना सीमेपलीकडून ताकद पुरवणार्‍यांनी आणि दहशतवादी कृत्यांना खतपाणी घालणार्‍या घटकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिलीच; परंतु पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपला जळफळाट व्यक्त केला. त्यातून त्यांची अगतिकताच दिसून येते. इम्रान खान यांच्यावरील अविश्वास ठरावानंतर तेथे सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना आपला फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही आणि देशातील परिस्थितीत सुधारणा घडवता आलेली नाही. अशा काळात त्यांना भारताविरोधात गरळ ओकण्याचे निमित्त मिळाले आणि त्यांनी त्यांचे काम सुरू केले आहे.
भारत सरकार यासीन मलिकला तुरुंगात ठेवू शकेल; परंतु काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी त्याने जी लढाई सुरू केली आहे, ती थांबवता येणार नसल्याचे शाहबाज यांनी म्हटले आहे. भारतीय लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेसाठीचा हा काळा दिवस असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. भारताशी संबंधित अनेक घटनांच्या निमित्ताने अकलेचे तारे तोडणारा क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी यानेही यासीन मलिकच्या शिक्षेसंदर्भात ट्विट केलेे आणि मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात आवाज उठवणार्‍यांचा आवाज दाबण्याचा भारताचा प्रयत्न फोल ठरत असल्याचा कांगावा केला आहे. यासिन मलिकवर खोटे आरोप ठेवले असून त्यातून काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा संघर्ष रोखता येणार नाही, असे म्हणून त्याने यामध्ये लक्ष घालण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांना करत फुटीरतावाद्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देशाच्या पंतप्रधानांपासून एका आघाडीच्या क्रिकेटपटूपर्यंत पाकिस्तानातील विविध घटकांनी यासीन मलिकला सुनावलेल्या शिक्षेची दखल घेण्यातून पाकिस्तानचे काश्मीरवर बारीक लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते. पाकिस्तानातले राज्यकर्ते जेव्हा जेव्हा अंतर्गत प्रश्नांनी हैराण होतात, तेव्हा ते काश्मीरचा प्रश्न ऐरणीवर आणून त्यानिमित्ताने भारताशी संघर्षाचे चित्र उभे करतात. पाकिस्तानातली सध्याची स्थितीही गंभीर असून ती राज्यकर्त्यांना अडचणीची ठरत आहे. अशा काळात त्यांनी यासीन मलिकच्या निमित्ताने काश्मीरचा विषय चघळायचा ठरवलेले दिसते.
जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यासंदर्भात भारताने गेल्या 75 वर्षांत आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून अनेकदा ठणकावून सांगितले आहे. अंतर्गत प्रश्नांसंदर्भात कुणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, हे मध्यस्थी करण्यासाठी उतावीळ झालेल्या महासत्तांनाही भारताने वेळोवेळी सुनावले आहे. असे असतानाही जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटिरतावादी शक्ती कार्यरत होत्या. त्यांच्या म्होरक्यांपैकी यासीन मलिक हा एक प्रमुख म्होरक्या होता. श्रीनगरमध्ये 1983 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणार्‍या क्रिकेट सामन्यात अडचण आणण्याच्या प्रयत्नांनतर पहिल्यांदा यासिन मलिक हे नाव चर्चेत आले. काश्मीरच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा नेता म्हणून यासीन मलिक मिरवत असला, तरी काश्मीर खोर्‍यात त्याला 'डबल एजंट' म्हणून ओळखले जायचे.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या निमित्ताने व्यक्तिगत हितसंबंधाचे राजकारण तो करीत असल्याची टीकाही झाली. भारतविरोधी कारवायांसाठी उपयोगी ठरत असल्यामुळे पाकिस्तान त्याला गोंजारत होता. जम्मू-काश्मीरमधील तमाम दहशतवादी आणि फुटिरतावादी कारवायांमध्ये त्याचा सहभाग राहिला आहे. टेरर फंडिंगच्या आरोपांवरून तो 2019 पासून दिल्लीच्या तिहार कारागृहात बंद होता. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार जम्मू–काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तो जगभरातून पैसा गोळा करीत होता आणि शस्त्रास्त्रे खरेदी करून दहशतवादी कृत्यांना प्रोत्साहन देत होता.
गुन्हेगारी कट रचणे, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, इतर बेकायदेशीर कारवाया आणि काश्मीरमधील शांतता भंग करणे असे आरोप त्याच्यावर होते. न्यायालयासमोर आपल्यावरील आरोप मान्य करून फुटिरतावादी शक्तींचा हिरो बनण्याचा प्रयत्न त्याने यानिमित्ताने केला आहे. त्याला उर्वरित आयुष्य तुरुंगांच्या भिंतीतच काढावे लागणार आहे. त्याच्या विरोधात तब्बल 37 गुन्हे नोंद असून त्यात टेरर फंडिंगबरोबरच लष्कराच्या चार जवानांची हत्या, रुबिया सईदचे अपहरण यासारख्या गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. 1990 मध्ये काश्मिरी पंडितांचे पलायन झाले. त्यामागच्या कारस्थानातही यासीन मलिक होता.
जम्मू-काश्मीरमधील 370 वे कलम हटवल्यानंतर तेथील दहशतवादी कारवायांशी संबंधित अनेकांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या. त्यात यासीन मलिकचा समावेश होता. तपास यंत्रणांनी त्याच्या कारवायांचे सगळे धागेदोरे उघड करून त्याला जलदगतीने शिक्षेपर्यंत नेले. त्याला फाशीच्या शिक्षेची मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी केली होती. देशविरोधी विध्वंसक दहशतवादी कारवायांसाठी आणि त्याने रचलेल्या आंतरराष्ट्रीय कट-कारस्थानांसाठी तीच शिक्षा योग्य होती. त्याला आता आजन्म तुरुंगात सडावे लागेल.
या शिक्षेने भारताचे दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांबद्दलचे धोरण पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्याचे अन्य साथीदारही आता गजाआड जातील. फुटिरतावाद्यांना आणि जम्मू-काश्मीरसह देशाशी गद्दारी करणार्‍यांना अशाच पद्धतीने वठणीवर आणण्याशिवाय पर्याय नाही. ते करताना काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांना गती द्यायला हवी. त्यासाठी स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणारी प्रक्रिया सुरू ठेवली, तर भारताचे नंदनवन पुन्हा बहरायला वेळ लागणार नाही. संवाद, विश्वास आणि सातत्यपूर्ण विकास हेच दहशतवादावरचे चोख उत्तर ठरेल.
