नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पर्यावरणपूरक विकासासाठी भाजप नेहमीच कटिबद्ध आहे. त्यामुळे सुमारे ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जागा असलेली पांझरपोळची जागा उद्योगांना उपलब्ध करून द्यावी; जेणेकरून रोजगारनिर्मितीसाठी फायदा होईल, अशी भूमिका भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ते प्रदीप पेशकार यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. मात्र, पक्षाच्या एका आमदारासह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेताच त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केल्याने पांझरपोळच्या मुद्दयावरून भाजपमध्येच अंतर्गत वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी पांझरपोळ जागेबाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर पेशकार यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी पांझरपोळ जागा उद्योग विकासासाठी दिली जावी, अशी आग्रही मागणी विधानसभेत मांडली होती. त्यानंतर मंगळवारी (दि.२१) उद्योगमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन या जागेबाबत प्रशासकीय समिती नेमून १५ दिवसांमध्ये उद्योगमंत्र्यांनी अहवाल मागविला. मात्र, या सर्व घटनाक्रमास भाजपच्याच आमदार सीमा हिरे यांनी विरोध दर्शवित पर्यावरणाचा ऱ्हास करून नाशिकचा विकास नको, अशी भूमिका घेतली. त्याचबरोबर प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी यांनीदेखील विरोधी भूमिका घेतल्याने भाजपमध्येच दोन गट आमने-सामने उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दरम्यान, पेशकार यांनी पक्षाची भूमिका जाहीर करताना पांझरपोळ ट्रस्टबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. पांझरपोळ ट्रस्टकडे असलेल्या एकूण जमिनी किती, या जमिनीला लॅण्ड सीलिंग ॲक्टमधून शासनाने कोणत्या उद्दिष्टासाठी सूट दिली होती, त्या उद्दिष्टाची पूर्तता आज होत आहे काय, ट्रस्टकडे असलेल्या गोवंशाची संख्या किती, त्यासाठी किती जागा आवश्यक असावी, या जागेत मुख्य उद्दिष्टांपेक्षा इतर उद्दिष्टाने काम होतेय का, येथे नैसर्गिक तळ्यांची संख्या किती, झाडांचे अंदाजित वय किती आदी प्रश्न उपस्थित करीत याचा अहवाल १५ दिवसांमध्ये सादर करावा, अशी मागणी केली. तसेच अंबड औद्योगिक वसाहती निकट असलेली ही जागा औद्योगिक विस्तारासाठी पूरक असून, पर्यावरणाला धोका, झाडांची कत्तल अशा प्रकारच्या विपर्यास करणाऱ्या बातम्या पसरविल्या जाऊ नयेत अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. त्याचबरोबर जागेचे अधिग्रहण करण्यासाठीच्या कायदेशीर पूर्ततेसाठी लागणारी सर्व माहिती आणि औद्योगिक कारणासाठी ही जमीन योग्य आहे किंवा नाही याचा समावेश करून हा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशी पक्षाची भूमिका जाहीर केली. याप्रसंगी शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, प्रदेश प्रवक्ते गोविंद बोरसे उपस्थित होते.
बिल्डरांसोबत जागेचे ॲग्रीमेंट
या जागेचे शहरातील दहा ते बारा बिल्डरांसोबत ॲग्रीमेंट करण्यात आल्याची चर्चा असल्याचा धक्कादायक खुलासाही प्रदीप पेशकार यांनी केला. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी पेशकार यांनी केली.
आयटी, लॉजिस्टिक पार्ककडे कानाडोळा
पांझरपोळची जागा उद्योगांना मिळाल्यास यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे पेशकार यांनी सांगितले. मात्र, आयटी आणि लॉजिस्टिक पार्कबाबत कानाडोळा केला जात असल्याचा प्रश्न विचारताच लवकरच हे प्रकल्प पूर्णत्वास येतील, असे पेशकार यांनी स्पष्ट केले.
वृक्षसंपदा वाचवावी
पांझरपोळच्या जागेवर असलेली वृक्षलागवड एमआयडीसीच्या डीसी रूल, विकास नियमनानुसार दहा टक्के ओपन स्पेस आणि दहा टक्के ॲमिनिटीजसाठी राखीव असते. या नियमाचा आधार घेऊन ओपन स्पेसची टक्केवारी वाढवून ही वृक्षसंपदा वाचवावी, अशी विनंती आम्ही शासनाला करत आहोत, असेही पेशकार यांनी स्पष्ट केले.