नाशिक : वैभव कातकाडे
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत गेल्या तीन वर्षांत अवघ्या ९६२ विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे. त्यामध्ये मुलांची संख्या ८९२, तर मुलींची संख्या फक्त ७० आहे. त्यामुळे अजूनही मुलींना जिल्हा परिषदेच्या शाळेची पायरी लांबच आहे का, तसेच वेळोवेळी जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण होत असले, तरी त्यानंतर काय, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.
मुलांना शिक्षण मिळावे, ही प्राथमिक आणि मूलभूत जबाबदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच पालकांची असते. पालकांनी आपल्या पाल्याला शाळेत टाकावे, यासोबतच शासनाने त्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे राज्य घटनेत नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध धोरणे तयार करण्यात येतात. वेगवेगळे आयोग स्थापन करून वेगळा आयाम दिला जातो. त्यात जि.प. प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असते की, विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण दिले जावे, त्यासाठी योग्य वातावरण तयार केले जावे, मात्र नाशिक जि.प.च्या अगदी बोटावर मोजल्या जाणाऱ्या शाळा सोडल्यास इतर सर्व शाळा समस्याग्रस्तच आहेत.
गेल्या तीन वर्षांची विद्यार्थी संख्या बघता, या वर्षी २ लाख ७८ हजार ३३७ इतके विद्यार्थी जि.प.च्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी २ लाख ७७ हजार ३७५ इतके विद्यार्थी होते. जिल्ह्यातील दिंडोरी, इगतपुरी, कळवण, नांदगाव, नाशिक, पेठ, सुरगाणा आणि त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांमध्ये २०१८ च्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, उर्वरित तालुक्यांमध्ये ती लक्षणीय प्रमाणात घट झालेली दिसून येत आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव तालुक्यात तब्बल १ हजार २८९ एवढी घट बघायला मिळत आहे. त्यातही मुलींची संख्या अतिशय कमी असल्याचे दिसून येत आहे.
स्थलांतरित कुटुंबांचे व्हावे सर्वेक्षण
शाळाबाह्य मुलांचा समावेश शाळेत करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना केल्या आहेत. प्रवाहाबाहेरचे, रस्त्यावर फिरणारे, प्रत्येक गावात व शहरात तसेच परिसरातील गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वेस्थानके, बसस्थानके, ग्रामीण भागातील बाजार, गुऱ्हाळ भागातील बाजार, विटभट्ट्या, स्थलांतरित कुटुंबे याठिकाणी हे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. जर हे सर्वेक्षण झाले, तर प्रवाहाबाहेरचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील.