नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी भूसंपादन करताना योग्य भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकर्यांनी केली आहे. तसे न झाल्यास रस्त्याचे काम करू देणार नाही, असा इशारा खासदार हेमंत गोडेसे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे शासनाला दिला आहे. वाढीव भरपाई मागण्याची तरतूद असताना जिल्हाधिकार्यांनी सिन्नर-शिर्डी व वणी-सापुतारा या रस्त्याचे मूल्यांकन करताना पुरावे असूनही फेटाळल्याने शेतकर्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पाचपटीऐवजी अवघी दोन पट भरपाई देण्याचा घाट जिल्हा प्रशासनाने घातल्याने बाधित शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
प्रकाश शिंदे, अशोक जाधव, तानाजी जाधव, प्रभाकर कांडेकर, विनायक कांडेकर, बाजीराव दुशिंग, भाऊसाहेब गोहाड, अण्णासाहेब कंक आदी शेतकर्यांनी योग्य मोबदल्याची मागणी निवेदनात केली आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या ज्या जमिनी राज्य किंवा राष्ट्रीय हमरस्त्यालगत आहेत अथवा ज्या जमिनींना रेडीरेकनरप्रमाणे बिनशेती बाजारभाव दिलेला आहे, त्यांना चारऐवजी दोनपट बाजारभाव देण्याचा जीआर शासनाने काढला आहे. त्यामधूनही 20 टक्के रक्कम वजावट करण्यात येणार आहे. यामुळे जुन्या भूसंपादन कायद्यापेक्षाही कमी किमतीने भूसंपादन होणार आहे. रेल्वे, समृद्धी महामार्ग व इतर भूसंपादनामध्ये नाशिक जिल्ह्यात व राज्यात शेतकर्यांना पाचपट नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. नागरीकरणामुळे व कुटुंबव्यवस्थेत हिस्से झाल्यामुळे एकाच सर्व्हे नंबरमध्ये बांध घालून तीन किंवा चार हिस्से झालेले आहेत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
संयुक्त मोजणी नकाशा करू नये आणि शेतकर्यांना कोणत्याही संस्थेने संयुक्त मोजणी नकाशा दाखविलेला नाही. त्यामुळे जमिनीचे किती तुकडे होतात व किती क्षेत्र निकामी होते याबाबत माहिती मिळत नाही, याकडे शेतकर्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हाधिकार्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संपूर्ण प्रकल्पाबाबत माहिती देण्याबाबत कळविले होते. परंतु, दहा महिने होऊनही शेतकर्यांना महामार्गालगत सर्व्हिसरोड, गटारी, अंडरपास, पाइपलाइन क्रॉस करणे याबाबत कुठलीही माहिती नाही. अनेक क्षेत्र जिरायत होणार आहे. द्राक्षबागा मधोमध विभागणार असून, नुकसानभरपाई देणार का? याची माहिती दिली जात नाही. वाढीव भरपाई मागण्याची तरतूद असताना जिल्हाधिकार्यांनी सिन्नर-शिर्डी व वणी-सापुतारा या रस्त्याचे मूल्यांकन करताना पुरावे असूनही ते फेटाळले आहेत. सदर कायद्यानुसार न्यायालयाला नुकसानभरपाई ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याने शासकीय यंत्रणेने दडपशाही सुरू केलेली आहे. निकालानंतर नामंजूर झालेल्या निकालाच्या प्रती शेतकर्यांना दिल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे दाद मागता येत नाही, असा दावा निवेदनात करत आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.