नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाढीव बांधकाम आणि वापरात बदल केलेल्या शहरातील एक लाख 61 हजार मिळकतींना महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाकडून दंडात्मक कारवाईसंदर्भातील नोटिसा लवकरच बजावण्यात येणार आहेत. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अशा प्रकारची कारवाई केल्यानंतर त्यास मोठा विरोध झाला होता. त्यांच्यानंतर आता आयुक्त रमेश पवार यांनीही कारवाईस हिरवा कंदील दिल्याने आगामी कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.
येत्या एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत महापालिकेकडून संबंधित एक लाख 61 हजार मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. मनपाच्या या कारवाईमुळे मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: सिडको आणि सातपूर विभागातील मिळकतींचा यात समावेश असून, वाढीव बांधकामापोटी अनेकांना आर्थिक संकटाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महापालिकेने 2016-17 मध्ये शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. त्यात 59 हजार नवीन मिळकती आढळून आल्या. त्यापैकी सुमारे 20 हजार मिळकतींची मनपाकडे या आधीच नोंद असल्याने अशा मिळकती सर्वेक्षणातून वगळण्यात आल्या. उर्वरित 40 हजार मिळकतींबाबत हरकती सूचना मागवून त्यावर सुनावणी झाली आणि त्या मिळकती कर कक्षेत आणल्या गेल्या. नवीन मिळकतींबरोबरच सर्वेक्षणात वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल असलेल्या दीड लाखाहून अधिक मिळकती आढळून आल्याने अशा मिळकतींवर कारवाईचे फर्मान तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी देत नव्या कररचनेनुसार कर आकारणीबरोबरच दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यास नाशिककर तसेच लोकप्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्याने या कारवाईला ब—ेक बसला. कालांतराने मुंढे यांची तडकाफडकी बदली झाल्याने हा विषय मागे पडला होता.
परंतु, आता मनपाच्या महसुलात वाढ व्हावी, त्याचबरोबर मनपाच्या मूलभूत, पायाभूत सुविधांचा वापर करूनही कर भरणा करत नसलेल्या मिळकतींवर मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी फोकस केला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून संबंधित 1 लाख 61 हजार मिळकतींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश त्यांनी कर आकारणी विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या एक ते दीड महिन्यात संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.
जुन्या दरानेच होणार आकारणी
तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी नव्याने करयोग्य मूल्य आकारणी लागू केली होती. त्यामुळे नवीन मिळकतींबरोबरच वाढीव बांधकाम व वापरातील बदल असलेल्या मिळकतींनाही आर्थिक फटका बसणार होता. त्यास विरोध करण्यात आल्याने मुंढे यांच्या बदलीनंतर कर आकारणी विभागाने जुन्या कर दरानेच संबंधित मिळकतींना कर लागू करण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावावर आता आयुक्त रमेश पवार यांनी शिक्कामोर्तब केल्याने नोटिसा बजावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
20 मेच्या जाहीर प्रकटनाद्वारे इशारा
आयुक्त रमेश पवार यांनी दि. 20 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध केलेले जाहीर प्रकटन हा नोटिशीचाच एक भाग असल्याचे आता समोर आले आहे. वाढीव बांधकाम, मिळकतीची पुनर्बांधणी, मिळकतीच्या वापरात बदल, नव्याने मालमत्ता विकसित केली असल्यास परंतु, संबंधित मालमत्तेवर कर आकारणी होत नसल्यास वा कर आकारणीत सुधारणा करून घेणार्या मिळकतधारकांकडून मनपाने माहिती मागविली आहे. मिळकतीशी संबंधित माहिती 30 दिवसांच्या आत संबंधित विभागीय कार्यालयात अर्जासह सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, अर्जाचा नमुना नाशिक महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेला असल्याचे मनपाने कळविले आहे.
600 चौरस फुटांपर्यंत दंड माफी
55 चौ. मी. अर्थात 600 चौ. फुटांपर्यंत वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी वा वापरात बदल केलेले क्षेत्र असेल, तर त्यावर केवळ कर आकारणी केली जाणार असून, दंडात्मक माफी असेल. परंतु, 600 चौ. फुटांपुढे बांधकाम क्षेत्रफळ आढळून आल्यास त्यावर कर आकारणीबरोबरच दंडात्मक पद्धतीने कर वसूल केला जाणार असल्याचे कर आकारणी विभागामार्फत सांगण्यात आले.