नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मग सफाई कर्मचार्यांना घरे कधी देणार, असा प्रश्न अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसने राज्य शासन आणि मनपा आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांना निवेदनाव्दारे उपस्थित केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना, सेवानिवृत्त सफाई कामगारांना त्यांच्या वारसांना मोफत घरे उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने आदेशित केले आहे. त्या अनुषंगाने संघटनेने वारंवार निवदेने देऊनही अद्यापपर्यंत काहीही एक कार्यवाही केलेली नाही. महाराष्ट्र अर्थसंकल्पित अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आमदारांना मोफत घरे देण्याचे जाहीर केलेले आहे. आमदारांना मोफत घरे देण्याचे कारण काय असा प्रश्न केला असून, समाजातील गोरगरीब, कष्टकरी सफाई कामगारांसाठी शासनाने 2008 पासून ते आजपर्यंत वेळोवेळी शासन आदेश देऊनही एकाही कामगारांना घर उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. यामुळे शासन श्रीमंत आणि गरीब असा भेदभाव करत असून, दलित समाजातील सफाई कामगारांवर जातीवाद न करता तत्काळ योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश दलोड, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मारू यांनी केली आहे.