नाशिक (पंचवटी) : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोरोना काळात वाटण्यात आलेल्या कथित धान्यवाटप घोटाळा तसेच गाळेविक्री यात 1 कोटी 16 लाखांचा अपहार प्रकरणी याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री यांनी निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणी मुख्यमंत्री कक्षाने बुधवारी (दि. 17) दुपारी हजर राहण्यासंदर्भात वादी आणि प्रतिवादींना आदेश दिले आहेत.
कोरोना काळातील कथित धान्यवाटप व गाळेविक्री घोटाळ्या प्रकरणी शिवाजी चुंभळे यांच्या तक्रारीनंतर माजी सभापती देवीदास पिंगळे, ताराबाई माळेकर, अरुण काळे, संपत सकाळे, तुकाराम पेखळे यांची सुनावणी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर गुरुवारी (दि. 4) पार पडली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या तारखेला सुनावणी घेऊ, असे सांगत निकाल राखीव ठेवला होता. यासंबंधी पुन्हा सुनावणीबाबत मुख्यमंत्री कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे यांनी वादी आणि प्रतिवादी यांना बुधवारी (दि. 17) दुपारी 2.30 ला मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री यांच्याकडे हजर राहण्याबाबत पत्र दिले आहे.
असे आहे प्रकरण
भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शिवाजी चुंभळे यांच्याकडून जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली होती. उपनिबंधकांनी प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून हा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळाने तत्कालीन पणन संचालकांकडे अपील केले असता, त्यांच्या सुनावणीत तत्कालीन संचालक मंडळातील दोषी ठरविण्यात आलेल्या सदस्यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर चुंभळे यांनी पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते.
आणखी किती ट्विस्ट
दोन दिवसांपूर्वी सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीला राज्याचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर याविरोधात देवीदास पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटविली. आता पुन्हा त्याच प्रकरणी मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री यांच्याकडे सुनावणी होत आहे. यामुळे आता ही निवडणूक होते की, आणखी नवीन ट्विस्ट येतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.