नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बहुचर्चित सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाअंतर्गत जमीन संपादनासाठी अपेक्षित माेबदला हाती पडणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला विरोध सुरू केला आहे. गेल्या आठवड्यात दिंडोरीतील शेतकऱ्यांनी थेट तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत पाचपट मोबदला देण्याची मागणी केली. निफाडमधूनही शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन काहीसे बॅकफूटवर गेले आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारण्यात येत आहे. एकूण १ हजार २७० किलोमीटरचा हा प्रकल्प असून, राज्यातील नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांना तो कनेक्ट करणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात सहा तालुक्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे. सुरगाण्यातील राक्षसभवन येथे जिल्ह्यात हा महामार्ग सुरू होईल. पुढे पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर असा त्याचा मार्ग असणार आहे. ग्रीनफिल्डमुळे नाशिक ते सुरतचे अंतर १७६ किलोमीटरवर येणार असून, प्रवासाचा कालावधी सव्वादोन तासांवर येईल. जिल्ह्यात साधारणतः ९९८ हेक्टर जमीन त्यासाठी संपादित केली जाणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सहाही तालुक्यांमध्ये ज्या गावांमधून हा महामार्ग जाणार आहे, तेथील जमिनींची मोजणी करताना दर घोषित केले आहेत. निफाडमधील दोन गावांचे काम अद्याप सुरू आहे. दिंडोरी तालुक्यातील रामशेज गावातील भूसंपादन निवाडा जाहीर झाला आहे. त्या गावातील भूसंपादनाबाबत संबंधित जमीनमालकांना प्रशासनाकडून नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. यात द्राक्षबागा, विहीर बांधकामासह बागायती जमिनीस हेक्टरी ३५ लाख ५१ हजार ८८२ रुपये म्हणजे एकराला १४ लाख रुपये दर जाहीर केला आहे. तसेच हंगामी बागायत क्षेत्रास २६ लाख ६३ हजार ९१२ रुपये प्रतिहेक्टर म्हणजे एकराला १० लाख ६० हजार रुपये व जिराईत क्षेत्रासाठी हेक्टरी १७ लाख ७५ हजार ९४१ रुपये म्हणजे एकरी साडेसात लाख रुपये दर जाहीर केला आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना हा दर मान्य नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती निफाड व सिन्नर तालुक्यांतील असून, तेथील शेतकरीही दराबाबत नाराज आहेत. त्यामुळे एकूण प्रकल्पाच्या भू-संपादनासाठी होणारा विरोध लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
डेडलाइन टळणार?
राज्यात सोलापूर जिल्ह्यातही अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनास विरोध दर्शविला आहे. त्याचाच एक अंक आता नाशिकमध्ये पाहायला मिळतो आहे. कवडीमोल दरात महामार्गाला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे डिसेंबर-२०२३ अखेर भू-संपादन करण्याची जिल्हा प्रशासनाने ठेवलेली डेडलाइन टळण्याची चिन्हे आहेत.
२०२६ चे उद्दिष्ट
सुरत-चेन्नई हा प्रस्तावित महामार्ग २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे केंद्र शासनाचे लक्ष आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणासह अन्य बाबींची तातडीने पूर्तता करावी, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. राज्यात तिन्ही जिल्हे मिळून ९९५ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित केले जाणार आहे. परंतु, महामार्गाला विरोधाची धार बघता शासनाने ठेवलेले उद्दिष्ट सत्यात उतरण्याची शक्यता कमीच आहे.
जिल्ह्यात तीन टप्प्यांत काम
नाशिक जिल्ह्यात सहा तालुक्यांत तीन टप्प्यांत काम होणार आहे. त्यात सुरगाणा व पेठ तालुक्यांत वनक्षेत्र असल्याने तेथे संपादनासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तर उर्वरित चार तालुक्यांचे दोन टप्प्यांत वर्गीकरण करताना त्याच्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव पाठविला आहे.
शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर
बारमाही बागायती क्षेत्र : हेक्टरी ४ कोटी रुपये
हंगामी बागायती क्षेत्र : हेक्टरी ३ कोटी 50 लाख
जिरायती क्षेत्र : हेक्टरी ३ कोटी रुपये
हेही वाचा :