नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद यांच्यात 31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी रात्री बारापर्यंत झालेल्या बीडीएस, एमटीआर या निधी हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेतून नेमका किती निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला व किती निधी शासनाला परत गेला, याचा हिशेब लागत नसल्याचे चित्र आहे. अखेरच्या दिवशी 125 कोटींच्या बीडीएसच्या प्रिंट न निघाल्याने तो निधी परत गेल्याचे बोलले जात असले, तरी बीडीएस अखेरच्या दिवशी काढण्याचे कारण काय, याबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही.
राज्य सरकारकडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्व सरकारी विभागांना व जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. त्यातील 65 टक्के निधी एकट्या जिल्हा परिषदेला मिळतो. इतर विभागांना निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची, तर जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत आहे. यामुळे दरवर्षी मार्चमध्ये इतर सरकारी विभाग त्यांचा अखर्चित निधी नियोजन समितीला कळवतात. तो निधी शासनाकडे परत गेल्यास पुढील वर्षाच्या नियतव्ययावर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून हा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाला दिला जातो. तसेच राज्याच्या इतर विभागांच्या काही योजनांचा निधी शिल्लक असल्यास तो निधीही जिल्हा परिषदेकडील योजनांसाठी वर्ग केला जात असतो.
मात्र, हा निधी वर्ग करताना सरकारने ठरवून दिलेल्या निकष व नियमांचे पालन न करता जाणीवपूर्वक व अर्थपूर्वक या निधीची वाट लावली जात असल्याची टीका होत असते. या अखर्चित निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडून प्रशासकीय मान्यता मागवल्या जातात. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीकडून ऑनलाइन पद्धतीने बीडीएस दिली जाते. या प्रणालीवरून बीडीएसची प्रिंट काढण्यासाठी नियोजन समितीच्या अधिकृत व्यक्तीने दोनदा क्लिक केले, तरच जिल्हा परिषदेच्या लॉगिनवर बीडीएस आली हे समजते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाकडून त्या ऑनलाइन बीडीएसची प्रिंट काढून पुन्हा नियोजन समितीकडे ती प्रिंट व एमटीआर म्हणजे निधी मागणी अर्ज केला जातो. त्यानंतर निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात जमा होत असतो. मात्र, नियोजन समिती कार्यालयातून केवळ भेटण्यासाठी आलेल्या कंत्राटदारांच्या कामांच्याच बीडीएसवर दोनदा क्लिक केले जाते, अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.
अखेरच्या दिवसाचा अर्थ काय?…
जिल्हा नियोजन समितीला इतर विभागांकडून अखर्चित निधीबाबत मार्चच्या सुरुवातीलाच कळवले जाते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने पालकमंर्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निधीबाबत जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून विकास आराखड्यातील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता मागवणे अपेक्षित असते. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने 14 मार्चला प्रशासकीय मान्यता देऊनही बीडीएस 31 मार्चला काढण्यात आल्या. अगदी शेवटच्या टप्प्यात बीडीएस काढण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. एकाच दिवशी बीडीएसची प्रिंट काढणे व ती प्रिंट एमटीआरसाठी पुन्हा नियोजन समितीकडे घेऊन जाणे यातील घाईगर्दीमध्ये मुदत संपून जाते आणि बीडीएसवरील रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने शासन जमा होते. या 31 मार्चला या पद्धतीने 125 कोटींचा निधी बीडीएस करूनही शासन जमा झाला असून, त्यात जिल्हा नियोजन समितीने मागवलेल्या प्रशासकीय मान्यतांचा 53 कोटींचा निधी आहे.
या वर्षी 31 मार्चला किती अखर्चित निधी परत गेला, याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नाही. जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडून माहिती घेतली जात आहे. अखेरच्या दिवशी अर्धा दिवस निधी हस्तांतरण प्रणाली बंद होती. त्यामुळे बीडीएसच्या प्रिंट निघण्यात अडचणी आल्या आहेत. आमच्या अंदाजानुसार राज्य व जिल्हा नियोजन समितीचा मिळून 125 कोटींचा निधी परत गेला आहे.
– किरण जोशी,
जिल्हा नियोजन अधिकारी,
नाशिक