नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वादग्रस्त दोन्ही उड्डाणपुलांविरुद्ध माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना मनपा प्रशासनाने उड्डाणपुलांच्या कामासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी न घेताच, सुधारित कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी संतप्त झाले असून, 200 वर्षांचा वृक्ष वाचविण्यासह उड्डाणपुलाला विरोध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी गुरुवारी (दि. 24) स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल तर आहेच शिवाय पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वृक्ष वाचविण्यासाठी नव्याने पुलांचे मॉडेल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशालाही मनपाने हरताळ फासला आहे.
उड्डाणपुलांच्या फेरबदलात 'स्टार रेट'ची अट टाकल्यामुळे पुलांची किंमत 250 कोटींवरून 300 कोटींवर जाणार आहे. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवूनच प्रक्रिया राबविली गेल्याचे आरोप होत असून, अनेक बाबींच्या आधारे भाजपचे माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयातील निर्णय प्रलंबित असतानाच बांधकाम विभागाने गेल्या आठवड्यात मागील दाराने त्रिमूर्ती चौक ते सिटी सेंटर मॉल या 120 कोटींच्या उड्डाणपुलासाठी सुधारित कार्यारंभ आदेश दिला आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले असून, मानव उत्थान मंचचे सदस्य तसेच आपचे प्रतिनिधी जगबीर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली वृक्ष वाचविणे आणि उड्डाणपुलास विरोध म्हणून मोहीम सुरू केली आहे.
आयुक्तांची भूमिका काय?
गेल्या आठवड्यात बांधकाम विभागाने उड्डाणपुलांसाठी 120 कोटींचा सुधारित कार्यारंभ दिला. वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी नसताना, केवळ वृक्षांना धक्का लागू नये, असा संदर्भ देत उद्यान विभागाच्या अस्पष्ट अभिप्रायाच्या आधारे उड्डाणपुलांचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मनपाचे नूतन आयुक्त रमेश पवार यांची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागून आहे.