नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रीयेसाठी केंद्र शासनाने ७ सप्टेंबरपर्यत वाढीव मुदतवाढ देत लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. नाशिकमध्ये साडेचार लाखांपैकी ७७ टक्के लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले असताना अद्यापही लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत प्रशासन पोहचू शकलेले नाही.
देशातील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमधून दरवर्षी ६ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येते. मात्र या योजनेतील बहुतांक्ष लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड हे बँक खात्याशी जोडले गेले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे सरकारने अशा लाभार्थ्यांना ई-केवायसीसाठी ३१ ऑगस्टची डेडलाईन दिली होती. पण दिलेल्या मुदतीनंतरही अनेकांचे ई-केवायसीसाठी बाकी असल्याने शासनाने त्यासाठी बुधवारपर्यंत (दि.७) मुदत वाढवून दिली. जिल्ह्यात शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ४ लाख ५० हजार ३४८ लाभार्थी शेतकरी नोंदविण्यात आले आहे. ३१ ऑगस्टअखेरची मुदत बघता जिल्हा प्रशासनाने एकही लाभार्थी शेतकरी यामधून सुटू नये, यासाठी प्रयत्न केले. त्यानूसार तीन लाख ४६ हजार ४४१ लाभार्थींचे ई-केवायसी पूर्ण केले असून अद्यापही एक लाख ३ हजार ९०७ जणांचे ते बाकी आहे. त्यामूळे शासनाने दिलेल्या सात दिवसांच्या वाढीव मुदतीत शेवटच्या लाभार्थ्यी शेतकऱ्यापर्यंत पोहचून त्याचे आधार बॅकखात्याशी संलग्न करण्या साठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
नाशिक राज्यात अव्वल : महसुल प्रशासनाने जिल्ह्यातील ७७ टक्के लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ई-केवायसीची प्रक्रीया पूर्ण करत राज्यात अव्वल स्थान गाठले आहे. नाशिकच्या खालोखाल हिंगोली व भंडारा जिल्हा असून तेथे अनुक्रमे ७६.५३ व ७५.६७ टक्के ई-केवायसीचे काम पूर्ण झाले. या यादीत रत्नागिरी तळाला असून तेथे केवळ ३७.६० टक्केच काम झाले आहे.