नाशिक (सिडको) : पुढारी वृत्तसेवा
मंत्रालयातील अधिकार्यांनी स्वतः शाळांची तपासणी करूनच वाढीव 20 टक्क्यांचा अनुदान टप्पा दिला असताना शासनाने शाळांची पुन्हा तपासणी करण्याचा नवीन आदेश काढल्याने पूर्वी तपासणी करणार्या आपल्याच अधिकार्यांवर शासनाचा विश्वास नाही का, असा सवाल शिक्षक विचारत आहेत.
अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यासाठी शासनाने सहा फेब्रुवारीला शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयात अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. यात विद्यार्थी व शिक्षक यांची बायोमेट्रिक प्रणालीनुसार हजेरी, किमान पटसंख्या, आरक्षण धोरणाचे पालन, शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे सरळ प्रणालीत नोंद, राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत समाविष्ट होणे यासारख्या अटी आहेत.
शासनाच्या नवीन निर्णयात अनेक जाचक अटी असून, त्या तत्काळ रद्द कराव्यात व मार्चअखेर सर्वच शाळांना अनुदान देण्यात यावे. अन्यथा शिक्षकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील. – भारत भामरे, अध्यक्ष, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती.
2022-23 च्या संचमान्यतेनुसार विद्यार्थी कर्मचारी संख्या गृहीत धरली जाणार आहे. याबाबत सर्व शाळांची कागदपत्रांची पडताळणी करणे तसेच चिठ्ठी पद्धतीने 5 टक्के शाळांची निवड करून त्यांची पडताळणी करून अहवाल शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासनाला सादर करायचा आहे. मूल्यांकनाच्या वेळी अनुदान प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर शासनाच्या वतीने स्थानिक अधिकार्यांनी शाळांनी सादर केलेल्या माहितीची प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी केली होती. त्यांच्या तपासणीनंतर विभागीय उपसंचालकांनी शाळा तपासल्या. काही शाळांची शासनाने त्रयस्त समितीकडून उलटतपासणी केली. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यानंतर 20 टक्के अनुदानास शाळा तुकड्या पात्र झाल्या होत्या. त्यांना 2016 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आली. यात सरसकट अनुदान मंजूर झाल्याने पुढील वाढीव टप्प्यासाठी शिक्षकांनी आंदोलने केले. त्याचा परिपाक म्हणून अनेक वर्षांनंतर वाढीव 20 टक्के अनुदान व कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20 टक्के अनुदान सुरू करण्याचा शासन निर्णय झाला. यावेळी अवर सचिव व कक्ष अधिकारी यांच्या टीमने शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून वाढीव अनुदानास मंजुरी दिली. गटशिक्षणाधिकार्यापासून ते मंत्रालयातील सचिवांपर्यंतच्या अधिकार्यांनी तपासणी केलेली असताना वाढीव 20 टक्के अनुदानासाठी शासनामार्फत पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे.
त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यासंदर्भात शासन निर्णयात उल्लेख आहे. मात्र, त्रुटीपात्र शाळांची नावांची यादी अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. ती लवकर प्रसिद्ध करून 60 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान वितरित केले जावे. – मनोज वाकचौरे, जिल्हा उपाध्यक्ष, स्वाभिमानी शिक्षक संघटना.