नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
'प्रदूषणमुक्त नाशिक'च्या संकल्पनेतून सिटीलिंककरिता ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याच्या महापालिकेच्यला ब्रेक लागला आहे. या बसेस खरेदीसाठी निविदा प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि अन्य महापालिकांना ई-बसेसकरिता करावी लागणारी प्रतीक्षा लक्षात घेता, केंद्राने एन-कॅपअंतर्गत दिलेले अनुदान व्यपगत होण्याची शक्यता असल्यामुळे महापालिकेने ई-बसेस खरेदीला रेड सिग्नल दिल्याचे वृत्त आहे.
महापालिकेने नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून दि. ८ जुलै २०२१ पासून शहर बससेवाला प्रारंभ केला. 'सिटीलिंक-कनेक्टिंग नाशिक' या ब्रीदखाली शहर बससेवे अंतर्गत २०० सीएनजी, ५० डिझेल, तर १५० इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. सद्यस्थितीत २०० सीएनजी व ५० डिझेल बसेस शहरात धावत आहेत. बससेवेवरील खर्चाच्या तुलनेत प्राप्त होणारे उत्पन्न कमी असल्याने गेल्या दोन वर्षांत सिटीलिंकला तब्बल १०१ कोटींचा तोटा झाला आहे. प्रतिकिलोमीटर खर्च व उत्पन्नातील दरी कमी करण्यासाठी ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी केंद्राच्या एन-कॅप योजने अंतर्गत अनुदान प्राप्त केले जाणार होते. या बसेसची खरेदी दोन टप्प्यांत करण्याची योजना होती. यासाठी महासभेच्या मान्यतेने निविदा प्रक्रियादेखील सुरू झाली होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात मुंबईमध्ये केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इन कॅप योजने अंतर्गत राज्यातील कोणत्या महापालिकेने किती निधी खर्च केला, याचा आढावा घेतला. त्यात बहुतांश मोठ्या महापालिकांनी झटपट निधी खर्च करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी हा पर्याय निवडल्याचे पुढे आले. बऱ्याच महापालिकांनी बसेस खरेदीसाठी कार्यारंभ आदेशही दिले आहेत. मात्र त्यास कित्येक महिने उलटूनही, कंपन्यांकडून बसेस उपलब्ध होत नसल्यामुळे अखेर केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ बसेस उपलब्ध झाल्या, तर ठीक अन्यथा हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च करण्याची तंबी दिली. नाशिक महापालिकेचा विचार केला, तर अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने कार्यारंभ आदेश देण्याचा प्रश्नच नव्हता. राज्यातील अन्य महापालिका इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रतीक्षेत असल्याने या सर्वांत होणारा कालापव्यय लक्षात घेता, एन-कॅपअंतर्गत महापालिकेला मिळणारे अनुदान व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अनुदानातून इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीच्या प्रस्तावाबाबत प्रशासनाने फेरविचार सुरू केला आहे.
असा होता प्रस्ताव
दोन टप्प्यांत इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केल्या जाणार होत्या. त्यासाठी केंद्राच्या एन-कॅपअंतर्गत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २५, तर २०२४-२५ या वर्षात २५ अशा पद्धतीने ५० बसेसकरिता अनुदान मिळविले जाणार होते. एका चार्जिंग स्टेशनसाठी दोन याप्रमाणे ५० बसेसाठी २५ चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार होते.
एन-कॅप अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून ५० इलेक्ट्रिक बसेसकरता निधी उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र इलेक्ट्रिक बसेसकरता राज्यातील अन्य महापालिकांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने, या योजनेतून मिळणारे कोट्यवधींचे अनुदान व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बसेसबाबत फेरविचार सुरू आहे.
– डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त तथा प्रशासक, मनपा.
हेही वाचा :