नाशिक : सतीश डोंगरे
२०१६ मध्ये राजीव गांधी पाळणाघर योजना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत समाविष्ट करून 'राष्ट्रीय पाळणाघर योजना' असे नामकरण करण्यात आले होते. तसेच खासगी पाळणाघरे चालविण्यासाठी संस्थाचालकांना महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतीकडे नोंदणी बंधनकारक केली होती. ज्यांनी नोंदणी केली नाही, त्यांना अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, असे स्पष्ट आदेशही काढण्यात आले होते. मात्र, शहरात उदंड पाळणाघरे असताना, प्रशासनाकडे ना त्यांची नोंदणी आहे ना त्याबाबतची माहिती आहे. अशात पाळणाघरातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊ शकतो.
केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने राजीव गांधी पाळणाघर योजना सर्वत्र राबविली. राज्यातही ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पाळणाघरे चालविणाऱ्या संस्थांना केंद्र सरकारकडून ६० टक्के तर स्थानिक प्राधिकरणाकडून ३० टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर राज्यात १६७० पाळणाघरांची नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, जेव्हा या पाळणाघरांची पडताळणी केली गेली, तेव्हा त्यातील ८७० पाळणाघरे बोगस असल्याचे आढळून आले होते. तर जे ८०० पाळणाघरे अधिकृत म्हणून पुढे आले होते, त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले होते. अशात सरकारकडून मिळणाऱ्या १ लाख ३६ हजारांचे अनुदान लाटण्यासाठीच हे पाळणाघरे स्थापन करण्यात आले की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यामुळे ही योजना समाजकल्याण विभागाच्या वतीने न राबविता राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्याबाबतचा निर्णय घेतला गेला. तसेच राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेंतर्गत नोंदणीकृत सर्व पाळणाघरांची मान्यताही रद्द करण्यात आली होती. त्याचबरोबर १० जानेवारी २०१९ पासून स्वयंसेवी तसेच खासगी संस्थांना नव्याने मान्यता देण्याबाबचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता.
मात्र, अनुदान दिले जाणार नसल्याने, स्वयंसेवी संस्था व खासगी पाळणाघर चालकांनी नोंदणी करण्याकडे पाठ फिरवली. प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृतरीत्या पाळणाघरे चालविले जात आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे या पाळणाघरांची महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या विभागाकडे कोणत्याही प्रकारची माहिती नाही. ज्यांच्याकडे २०१९ पूर्वी नोंद केली असेल, त्या पाळणाघरांची प्रशासनाकडून नियमित तपासणी होत नाही. तेथील सोयी सुविधांचा आढावाही घेतला जात नाही. अशात पाळणाघरांमध्ये दाखल असलेले चिमुकले कितपत सुरक्षित आहेत, हाच खरा प्रश्न आहे.
लहानग्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न
विनानोंदणी जे पाळणाघरे सुरू आहेत, त्या ठिकाणी लहानग्यांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत की नाही? किंवा कॅमेरे बसविले असतील तर ते कार्यान्वित आहेत की नाही. तसेच ज्या महिलांवर लहानग्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी आहे, त्या मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहेत काय, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. अशात प्रशासनाने पुढाकार घेऊन या पाळणाघरांची नोंदणी करवून त्यांची नियमित तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेबाबत कोणतीही माहिती आमच्याकडे नाही. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकाही संस्थेची नोंदणी केलेली नाही. मुळात ही योजना कार्यान्वित आहे किंवा नाही? याचीच स्पष्टता नाही. काही आदेश प्राप्त झाल्यास, शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत पाळणाघरांबाबतची माहिती घेऊन त्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल. – दिलीप मेनकर, उपआयुक्त, समाजकल्याण, नाशिक.