नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या सेंट्रल किचन योजनेअंतर्गत महापालिकेने बंदी घातलेल्या 13 पैकी सात संस्थांवरील बंदी उच्च न्यायालयाने उठविली असून, 21 जूनपर्यंत संबंधित सात संस्थांनाच शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, 21 जूननंतर मनपाकडून राबविल्या जाणार्‍या निविदा प्रक्रियेत संबंधित संस्थांच्या सहभागाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवठा करताना दर्जा राखला जात नसल्याने मनपा प्रशासनाने सेंट्रल किचन योजनेअंतर्गत ठेका मिळालेल्या 13 संस्थांचा साधारण दीड वर्षापूर्वी ठेका रद्द केला होता. यानंतर संबंधित 13 संस्थांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेत मनपाने रद्द केलेला ठेका पूर्ववत सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित असलेले बिल काढून देण्यासाठी साकडे घातले होते. यासंदर्भात महिला बचत गटांसह शिवसेनेकडून शालेय पोषण आहाराचे काम पूर्ववत महिला बचत गटांनाच मिळावे, अशी भूमिका घेत 13 ठेकेदार संस्थांना विरोध दर्शविला. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण खात्याने संबंधित 13 संस्थांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी पथक नाशिक येथे पाठविले असता, या पथकाच्या चौकशीत पंचवटीतील एका परिसरात एका ठेकेदाराकडे शासनाचा 14 हजार किलो तांदूळ आढळून आला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने चार सदस्यीय समिती नेमली. समितीने चौकशी अहवाल सादर केल्याप्रकरणी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मनपाच्या पोषण आहार पुरवठा प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती उठवून पुन्हा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मागील महिन्यात दिले होते.
या आदेशाच्या विरोधात तसेच मनपाने घातलेली बंदी उठवून संस्थांना काम मिळावे आणि नवीन निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता यावे यासाठी 13 पैकी सात संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर गुरुवारी (दि. 5) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित संस्थांवरील बंदी उठविण्याबरोबरच 21 जून 2022 पर्यंत संबंधित संस्थांना आहार पुरवठ्याचे काम देण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले आहेत. 21 जूननंतर अंतिम सुनावणी होणार असून, तत्पूर्वी मनपाकडून राबविल्या जाणार्‍या निविदा प्रक्रियेत इतर संस्थांप्रमाणे संबंधित 13 पैकी सात संस्थांनाही सहभागी होण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा करून दिला आहे. दरम्यान, सात संस्था वगळता इतर संस्थांचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या संस्थांना काम
उच्च न्यायालयात भगूर येथील सिद्धी एंटरप्राईजेस, शिखर स्वयंरोजगार सहकारी संस्था, उद्दिष्ट संस्था, स्वामी समर्थ महिला बचतगट, छत्रपती स्वयंरोजगार सहकारी संस्था यासह आणखी दोन अशा सात संस्थांना शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम मिळणार आहे.
न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाच्या वकील पॅनलने सत्यस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली दिसत नाही. त्यामुळे आता या निकालाच्या विरोधात मनपा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागावी. त्याचबरोबर संबंधित ठेकेदार संस्थांनी रिंग करून पुन्हा काम मिळवलेले दिसते. याबाबत मनपा आयुक्तांची भेट घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती केली जाईल.
– अजय बोरस्ते,
माजी विरोधी पक्षनेता, मनपा