नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका हद्दीत अर्थात नाशिक शहरात येत्या काळात सुमारे १०० कोटींची मूलभूत सोयी-सुविधांची कामे होणार असून, ही कामे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यास संबंधितांनी प्राधान्य दिले आहे. यामुळे शहराचे प्राधिकरण म्हणून महापालिका असली तरी या कामांसाठी मात्र महापालिका प्रशासन केवळ एनओसी देण्यापुरतीच मर्यादित राहणार आहे. दरम्यान, महापालिकेतील यंत्रणेच्या सक्षमतेवरच हे प्रश्नचिन्ह असून, लोकप्रतिनिधी महापालिकेकडे पाठ फिरवून बाह्ययंत्रणेलाच प्राधान्य का देत आहे, याचे मनपा प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
महापालिकेत स्थानिक आणि परसेवेतील अधिकारी, असा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा आणि वादग्रस्त ठरत असतो. अधिकारी नियुक्तीप्रमाणेच शहरातील विकासकामे वा प्रकल्पांची कामे कुणाकडून होणार याबाबतही अनेकदा मुद्दे उपस्थित होऊन वाद निर्माण होत असतो. परंतु, शासनाकडील निधी असल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींना कामे कुणाकडून करायची यावरच बरच काही अवलंबून असते. आताही हाच प्रकार पुन्हा समोर आला आहे. शासन तसेच जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीसीकडून मंजूर झालेली कामे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याचा अट्टहास धरला जात असून, त्यासाठी एनओसी मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर करण्यात आले होते. सुमारे १०० कोटींच्या कामांच्या एनओसी महापालिका प्रशासनानेदेखील झटक्यासरशी देऊन टाकल्या असून त्यात बांधकाम विभाग, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, उद्यान विभागातील कामांचा समावेश आहे.
शहरात आधीच स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून अनेक कामे आणि प्रकल्प राबविले जात आहेत. ही कामे करताना शहरातील लोकप्रतिनिधींनाच काय, परंतुु महापालिका प्रशासनालादेखील विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे आधीच या कंपनीच्या कामांचा बट्ट्याबोळ सुरू असताना आता शासनाच्या पीडब्ल्यूडीमार्फत तब्बल १०० कोटींची कामे करण्यास एनओसी दिल्याने या कामांबाबत नेमके ॲथॉरिटी कोण आणि नागरिकांनी कुणाला जाब विचारायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मनपाची यंत्रणा सक्षम नाही का?
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहराचे प्राधिकरण म्हणून महापालिका असताना अशा प्रकारची कामे बाहेरील प्राधिकरणाकडून करून घेण्यास हरकत घेतली हाेती. तसा प्रस्तावही त्यावेळी त्यांनी शासनाला सादर केला होता. परंतु, त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. महापालिकेची संबंधित यंत्रणाही सक्षम असताना अशा प्रकारे कामे अन्य आस्थापनांकडून करून घेण्यास मनपातील अधिकाऱ्यांचाही विरोध आहे. परंतु, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ? म्हणून आलबेल सर्व काही सुरू आहे.
हेही वाचा :