नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नव्या वर्षात म्हणजेच 2023-24 मध्ये रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ करू नये, अशी मागणी नरेडको नाशिकतर्फे करण्यात आली आहे. मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे यांच्यासमवेत झालेल्या नरेडको पदाधिकार्यांच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या. यावेळी सर्व सूचनांचा सकारात्मकपणे विचार केला जाईल, असे आश्वासन दवंगे यांनी दिले.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी दवंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला नरेडकोचे मानद सचिव सुनील गवादे, कार्यकारी समिती सदस्य भूषण महाजन, जोशी, नगररचनाकार सतीश साळुंखे, विजय झुंजे, मंजूषा गावंडे, सुनील गवादे आदी उपस्थित होते. बैठकीत प्राप्तिकर, विकास शुल्क, मालमत्ता कर हे सर्व आयएसआरवर आधारित आहेत. आयएसआरमध्ये फरक दस्तऐवजातील मूल्यमापन आणि मोबदला खर्च हे डीम्ड इन्कम मानले जाते. खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिक दोघांनाही कर लागू होतो. त्यामुळे दस्तऐवज नोंदणी या कारणास्तव टाळली जाते आणि सरकारचा महसूल बुडतो. दीर्घकालीन द़ृष्टीमध्ये एएसआर दर अधिक वास्तववादी असावे. त्यामुळे एआरआर दरवर्षीऐवजी तीन वर्षांतून एकदाच प्रकाशित केले जावे, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. तसेच बांधकाम सुरू असताना मिळकत खरेदी केली असता, त्यावर जीएसटी आकारला जातो. तसेच मालमत्तेवरील जीएसटी 5.35 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था शासनाच्या सूचनेवर एक टक्का एलबीसी घेत आहेत. जीएसटी व एलबीसी असे दोन्ही कर द्यावे लागतात. त्यामुळे एलबीसी रद्द केला जावा, अशी मागणी केली असता, पाठपुरावा करणार असल्याचे दवंगे यांनी स्पष्ट केले.