Nandurbar Road Construction Allegations
नंदुरबार : नंदुरबार नगरपालिका हद्दीतील १३ रस्त्यांच्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नगरविकास विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या रस्ते प्रकल्पातील निधीच्या वापराबाबतचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
भाजपचे शहर उपाध्यक्ष लक्ष्मण माळी आणि गटनेते आनंद माळी यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत नंदुरबार रस्ते विकास प्रकल्पासाठी २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे तब्बल ८१ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. संबंधित १३ रस्त्यांची एकूण लांबी सुमारे ८.७ किलोमीटर असून, यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आल्याने कामांच्या अंदाजपत्रकावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
याचिकेत काही रस्त्यांसाठी यापूर्वीही निधी मंजूर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाची कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे करण्यात आल्याने भविष्यात पुन्हा रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ शकते, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
रस्त्यांचा दर्जा आणि निधीच्या वापराबाबत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर ६ ऑगस्ट रोजी न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी नगरविकास विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी कामकाज पाहिले.
दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपांची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नसून, संबंधित विभागाचे म्हणणे पुढील सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.