नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
याआधीच्या इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी प्रस्तावाला केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आता इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी एन-कॅप योजनेंतर्गत सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत महापालिकेला एका बससाठी 20 लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.
नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या सिटीलिंकने गेल्या 15 महिन्यांत नाशिक शहरातील प्रवाशांसह ग्रामीण भागातील प्रवाशांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळविला आहे. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट तत्त्वावर सुरू असलेल्या बससेवेंतर्गत पर्यावरणपूरक बससेवेसाठी 50 इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने केंद्र सरकारच्या फेम-2 योजनेंतर्गत केंद्राच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर केला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक बसखरेदीसाठी महापालिकेला प्रतिबस 55 लाखांचे अनुदान मिळणार होते. परंतु, या बसेस खरेदीकरिता राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया व शासनाच्या अटीशर्तींमध्ये तफावत आढळल्याने मनपाने अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन मागविले होते. तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही मनपाच्या पत्राची दखल केंद्राने घेतली नाही. केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत देशभरातील 132 शहरांमधील प्रदूषण पातळी कमी करण्याच्या द़ृष्टीने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एन-कॅप) योजना सुरू केली आहे. यात नाशिकचाही समावेश आहे. वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांसाठी मनपाला केंद्राकडून 40 कोटींचे अनुदान प्राप्त झालेले आहे. या अनुदानातून विद्युत शवदाहिनी, यांत्रिकी झाडू खरेदी तसेच 50 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याकरिता अर्थसाहाय्य मिळणार असून, त्यासाठी मनपा पर्यावरण विभागामार्फत केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करणार आहे. या योजनेंतर्गत बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा 20 टक्क्यांपर्यंत जे जास्त असेल, तेवढे अनुदान मिळणार आहे. महापालिकेला अनुदान प्राप्त झाले असले, तरी बसखरेदीकरिता ती खर्च करण्यासाठी केंद्राच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली जाणार आहे.
बसखरेदीचे अनुदान ठेकेदाराला : इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध होणार आहे. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट तत्त्वावर इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्यात येणार असल्याने या बसेसदेखील ठेकेदारामार्फतच खरेदी केल्या जातील. त्यामुळे शासनामार्फत संबंधित ठेकेदाराला अनुदान दिले जाणार आहे. या बदल्यात प्रतिकिलोमीटर दराच्या खर्चात मनपाला सवलत मिळणार आहे.