मालेगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
सन 2021 पासून कामे प्रलंबित असलेल्या मक्तेदारांना शासकीय निधीच्या कामाची निविदा भरताना सक्षम प्राधिकार्‍याचा ना हरकत दाखला बंधनकारक करणारा सप्टेंबर 2021 मधील ठराव रद्द करत वर्षानुवर्षे कामे रेंगाळवणार्‍या ठेकेदारांना अभय देण्यात आले आहे. उपमहापौर नीलेश आहेर यांच्या यादीनुसार झालेला हा ठराव काँग्रेस व भाजपच्या नगरसेवकांच्या मागणीनुसार रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय झाला.
महापौर ताहेरा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.11) महासभा झाली. त्यात प्रारंभी अस्वच्छता, डासांचा प्रादुर्भाव यावरून वादंग झाले. त्यानंतर विषयपत्रिकेवरील 16 विषयांवर चर्चा झाली. भूसंपादनाचे पाचही प्रस्ताव पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आले. त्यांच्या वाचनावरून एमआयएमचे गटनेते डॉ. खालीद परवेज, खालीद हाजी आणि माजी महापौर शेख रशीद यांच्यात खडाजंगी झाली. मनपाचे दवाखाने आणि रुग्णवाहिकांच्या मुद्यावर सभागृहनेते असलम अन्सारी यांनी चर्चा घडवून आणली. शहराच्या पश्चिम भागातील रामलीला मैदानावर उद्यान, गिरणा नदीवर घाट बांधणे आदी कामांसाठी पर्यटन विभागाकडून दोन कोटी रुपयांच्या अनुदान मागणीचा ठराव करण्यात आला. खुले भूखंडे विकसित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. रस्ते, चौक नामकरणाचेही प्रस्ताव मंजूर केले गेले. चर्चेत भाजप गटनेते सुनील गायकवाड, माजी उपमहापौर सखाराम घोडके, विरोधी पक्षनेत्या शान ए हिंद, मो. मुस्तकिम आदींनी सहभाग नोंदवला.
आठ पंप खरेदी करणार
मंजूर सेवा प्रवेश नियम व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2016 नुसार निकटतम पदांवर पदोन्नतीचा निवड समितीने निर्णय घेतला. त्यास मान्यतेचा विषय तहकूब झाला. शासकीय निधीतील कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी वेळकाढू ठेकेदारांना रोखणार्‍या ठरावावरून महासभेने घूमजाव केले. आता ठेकेदारांना 'एनओसी'ची अट राहणार नाही. गिरणा पंपिंग स्टेशनसाठी आठ पंप खरेदीचा निर्णय झाला.