जळगाव जिल्हा परिषद Pudhari News Network
जळगाव

Jalgaon ZP | जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आरोप; दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

७०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीचा मुद्दा ऐरणीवर; बोगस लाभार्थ्यांना बडतर्फ करून शासकीय लाभ व्याजासह वसूल करण्यासाठी बेमुदत उपोषण

पुढारी वृत्तसेवा

Fake Divyang Certificate Jalgaon

जळगाव : जळगाव जिल्हा परिषदेत कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील ७०० हून अधिक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांपैकी काहींनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सवलती आणि लाभ घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून बडतर्फ करावे, त्यांच्याकडून घेतलेले शासकीय लाभ व्याजासह वसूल करावेत आणि बनावट वैद्यकीय अहवाल सादर करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, या मागण्यांसाठी रवींद्र बुधा सोनवणे आणि पांडुरंग जगन्नाथ चौधरी यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचा आरोप

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शारीरिक तपासणी तसेच प्रमाणपत्र पडताळणी १२० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जळगाव जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून या प्रकरणात अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

काही कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून त्रयस्थ यंत्रणांच्या माध्यमातून दोन ते तीन बनावट पडताळणी अहवाल तयार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालांवर बनावट जावक क्रमांक टाकून अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या खोट्या सह्या करण्यात आल्या. त्यानंतर हे अहवाल पोस्टाद्वारे कार्यालयात पाठवण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

या कथित गैरप्रकारात विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, ग्रामविकास अधिकारी तसेच 'ग.स.' सोसायटीचे काही संचालक, त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांचा समावेश असल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

उपोषणकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या

  • फौजदारी कारवाई : बनावट पडताळणी अहवाल आणि खोट्या सह्यांच्या आधारे प्रशासनाची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध तातडीने गुन्हे दाखल करावेत.

  • निलंबन आणि सक्तीची सेवानिवृत्ती : पडताळणीसाठी हजर न राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे. तपासणीत शून्य ते १० टक्के दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर आरोपपत्र ठेवून सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करावी.

  • शासकीय सवलती रद्द करा : ११ ते ३९ टक्के दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांचे बदली, पदोन्नती, वाहतूक भत्ता आणि आयकर सवलतीचे लाभ रद्द करून त्यांची यूडीआयडी प्रमाणपत्रे जमा करून घ्यावीत.

  • उच्चस्तरीय फेरतपासणी : आर्थिक देवाणघेवाण करून दिव्यांगत्वाची टक्केवारी वाढवून घेतल्याचा संशय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मुंबईतील जे. जे. रुग्णसमूह आणि अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवणदोष संस्था, वांद्रे यांसारख्या संस्थांच्या अपीलीय मंडळामार्फत फेरतपासणी करावी.

  • खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय : ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व सिद्ध झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा बंद केलेला वाहतूक भत्ता थकबाकीसह सुरू करावा. तसेच २०१६ पासूनचा पदोन्नतीचा अनुशेष भरून सुधारित सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी.

दरम्यान, २०१७-१८ पासून सेवापुस्तकात नोंद न करता बदली आणि आयकर सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कथित बोगस प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून शासकीय लाभ घेणाऱ्यांचा शोध घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी निवेदनातून मांडली आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT