Jalgaon Municipal Corporation Agitation
जळगाव : शहरातील कचरा, खड्डे आणि नादुरुस्त पथदिव्यांच्या प्रश्नावरून जळगाव महापालिका प्रशासनाविरोधात राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी करण्यात आलेल्या ‘कचरा फेको’ आंदोलनानंतर पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करत मनपा प्रशासनाच्या कारभारावर टीका करण्यात आली. या प्रश्नांवर २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान मनपावर मोर्चा काढण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील, अशोक लाड वंजारी आणि संग्रामसिंग पाटील यांनी दिला आहे.
शहरातील विविध भागांत कचरा साचत असून, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. यापूर्वीही प्रशासनाला निवेदने देऊन स्वच्छतेच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने ३० सप्टेंबर रोजी मनपा कार्यालयात ‘कचरा फेको’ आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची नोंद स्थानिक वृत्तांतही झाली आहे.
शिवाजीनगर परिसरात कचरा साचलेला असताना कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रॅक्टरमध्ये माती भरली जात असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. कचरा संकलनाच्या कामात ठेकेदारांना प्रशासनाकडून सवलत दिली जात असल्याचा दावाही करण्यात आला. ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाईबाबतच्या अटींची चौकशी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
कचरा संकलनाच्या कामात अनियमितता आढळल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई होणार की नाही, असा सवालही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
शहरातील अस्वच्छतेच्या प्रश्नावर वारंवार निवेदने देऊनही कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर ‘कचरा फेको’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
दरम्यान, जळगावमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न यापूर्वीही विविध आंदोलनांमधून उपस्थित झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये आयटीआय परिसरातील कचरा डेपो हटविण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने नवीन कचरा हस्तांतरण केंद्राचे काम पूर्ण करून डेपो हलविण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले होते.
शहरातील पथदिव्यांचा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. महासभेत पथदिव्यांसंदर्भात ठराव मंजूर होऊनही अनेक भागांत अंधार असल्याचा आरोप करण्यात आला. आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्याची मागणीही करण्यात आली.
यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची तातडीची मदत देण्याची मागणी करण्यात आली. मनपा प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे, अन्यथा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
२ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान मनपा प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करून विविध नागरी प्रश्नांकडे लक्ष वेधले जाईल, असे यावेळी जाहीर करण्यात आले.