जळगाव: जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचा पुढील तीन वर्षांत कायापालट करून त्या ‘मॉडेल स्कूल’ म्हणून विकसित केल्या जातील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सिमेंट रस्त्यांच्या कामांवरील निधी शाळांमधील मूलभूत सुविधांसाठी वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, जनसुविधा योजनेतून सुमारे ९९ कोटींचा निधी शाळांच्या विकासासाठी दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती नियंत्रणात असून जलजीवन मिशनवरून विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करत असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.
शाळांसाठी तीन वर्षांचा विशेष आराखडा
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यंदा सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि सर्व आमदारांशी चर्चा करून तीन वर्षांचा विशेष विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्या शाळांना नवीन इमारती, दुरुस्ती, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची गरज आहे, ती कामे प्राधान्याने केली जातील. जनसुविधा योजनेचा ९९ कोटींचा निधी आणि इतर शैक्षणिक निधी एकत्र करून दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी भागातील ७०% पंचनामे पूर्ण
जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, महसूल, ग्रामविकास व कृषी सहाय्यकांमार्फत आतापर्यंत ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. ज्या भागात मूग, उडीद यांसारखी पिके आधीच काढली गेली आहेत, तिथे पंचनाम्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
धरणातील पाणी गळती व बेकायदा उपशावर कारवाई
वाघूर धरणाचे काही वॉल्स गळत असल्याच्या आणि चाऱ्यांमध्ये भगदाड पडल्याच्या तक्रारींवर प्रशासनाला तातडीने दुरुस्तीचे आदेश दिले आहेत. तसेच धरणांमधून अनधिकृतपणे सुरू असणाऱ्या उपसा पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गिरणा व वाघूर धरणातील शिल्लक साठा, बाष्पीभवन, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील आठवड्यात सर्व आमदार-खासदारांची बैठक होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन शेतीसाठी रोटेशन देता येईल का, याचा विचार या बैठकीत होईल.
'जलजीवन'वरील टीकेला सडेतोड प्रत्युत्तर; एकही टँकर सुरू नाही
विरोधकांकडून जलजीवन मिशनवर होणाऱ्या आरोपांचा समाचार घेताना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात योजनेची निम्म्याहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. सध्या जिल्ह्यात एकही टँकर सुरू नाही अथवा एकाही विहिरीचे अधिग्रहण करावे लागलेले नाही. त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी (TPIA) झाल्याशिवाय जिल्हा परिषद किंवा MJP मार्फत एकाही ठेकेदाराचे बिल काढण्यात आलेले नाही.
विना तपासणी बिल काढल्याचे सिद्ध केल्यास राजीनामा देण्याचे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले. तसेच कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर '३-सी' कारवाई, ब्लॅकलिस्ट करणे आणि प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सद्यस्थितीत राजकारण न करता सर्वांनी मिळून दुष्काळाचा मुकाबला करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.