जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा- वाळू बांधकामासाठी लागणारी अत्यावश्यक गोष्ट असल्यामुळे त्यात अनेक गैरप्रकार घडत. दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले होते म्हणून राज्य सरकारने १६ फेब्रुवारी २०२४ ला नवे धोरण जाहीर केले. त्याप्रमाणे आता वाळू ६०० रुपये प्रती ब्रास मिळणार आहे. आता जिल्हा प्रशासनाने घरकुलासाठी गावनिहाय वाळू उपलब्धतेचे नियोजन करावे असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
तापी नदी पात्रातील नांदेड येथील शासकीय वाळू डेपोचे पालकमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, जिल्हा खानिकर्म अधिकारी रविंद्र उगले, प्रांताधिकारी मनिषकुमार गायकवाड, तहसिलदार महेंद्र सूर्यवंशी, नायब तहसीलदार सातपुते, गटनेते पप्पू भावे यांच्यासह पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यात वाळू अभावी घरकुलाची काम राज्यात मोठ्या प्रमाणात रखडली होती. अवैध वाळू विक्रीमुळे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे घरकुलासाठी मंजूर झालेल्या रकमेत घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधणे म्हणजे अवघड काम बनले होते. ''बेकायदेशीर वाळू उत्खनातून अवैध वाळू विक्री वाढली होती. पर्यावरणाची हानी होत होती. यातून शासनाचाही कोट्यवधीचा महसूल बुडत होता. या नव्या वाळू धोरणामुळे सर्वांना वाळू सहज आणि वाजवी दरात उपलब्ध होणार असून शासनाला महसूल मिळणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शासनाच्या धोरणानुसार दलित, आदिवासी यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार घरकुल दिले जाते. आता या घरासाठी शासनाने घेतलेल्या " घरकुल धारकांना मोफत वाळू " या सर्वसामान्यांचे हितासाठी हा क्रांतिकारी निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे सांगून रमाई घरकूल, शबरी घरकुल व अन्य घरकूल योजनांद्वारे घरांची बांधकामे करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वाळुची उपलब्धता आहे किंवा नाही यासंदर्भात गावनिहाय वाळू उपलब्धतेचे नियोजन आता त्या – त्या तालुक्याच्या तहसीलदार यांनी करावे असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिले.
नांदेड येथील गट नंबर १११९ मध्ये वाळू गट क्र. १२ व १३ साठी ५२४७ ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध आहे. आता जिल्ह्यात २९ वाळू गटांसाठी २२ वाळू डेपो स्थापन होणार असून या वाळू डेपोमधून एकूण १ लक्ष ०६ हजार ७९७ ब्रास वाळू उपलब्ध होणार आहे. ही वाळू विकताना ग्राहकांसाठी ना नफा – ना तोटा या तत्वाचा अवलंब होणार आहे.वाळूची नोंदणी केल्यावर १५ दिवसांच्या आत वाळू डेपो मधून वाळू घेऊन जाणे बंधनकारक असणार आहे.
यावेळी नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी वाळू डेपोच्या संदर्भातील प्रशासनाची भूमिका सविस्तरपणे विशद केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आर. डी. महाजन यांनी केले तर आभार तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी यांनी मानले.
शासनाने घरकुल धारकांना ऐतिहासिक निर्णयामुळे यावेळी तालुक्यातील सौ. अनिता सैदाणे, अनिता बावस्कर यांचा साळी चोळी व बुके देवून तसेच व दिलीप केदार यांचा रुमाल व टोपी देवून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, कमिशनर राधाकृष्ण गमे व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या हस्ते सत्कार केला व या घराकुल धारकांनाप्रत्येकी 5 ब्रॉस रेतीचे वाटप करण्यात आले.
हेही वाचा :