जळगाव : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे भविष्यकारासारखे बोलत असतात; मात्र त्यांची कोणतीही भविष्यवाणी खरी ठरत नाही. ते म्हणजे अंदाज चुकत असलेला ‘फेल हवामान शास्त्रज्ञ’ आहेत, असा सणसणीत टोला राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लगावला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आदिवासी प्रकल्प विकासाचे अरुण पवार यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
या पत्रकार परिषदेत राजकीय टोलेबाजीसह सणासुदीच्या काळात सुरू असलेली खासगी ट्रॅव्हल्सची भाडेवाढ, शिधा पत्रिकांमधील नावे वगळणे, चार माळी भागातील पाणी-वीज प्रश्न आणि जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनाच्या उपाययोजनांवर सविस्तर माहिती देण्यात आली.
खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मनमानीवर कारवाईचा बडगा; २०० बसेसची तपासणी
सणासुदीच्या आणि गर्दीच्या काळात खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांकडून प्रवाशांची होणारी दामदुप्पट भाडेवसुली अत्यंत अयोग्य असल्याचे सांगत पालकमंत्र्यांनी आरटीओ विभागाला कठोर निर्देश दिल्याचे स्पष्ट केले. यावर माहिती देताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे २०० ट्रॅव्हल्सची कसून तपासणी करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
आतापर्यंत नियमभंग करणाऱ्या १० ट्रॅव्हल्सवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना प्रवाशांची आर्थिक लूट रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले आहेत.
‘आयटीआर’मुळे ८१ हजार गरिबांचे रेशन बंद; फेरतपासणी करून शासनाकडे पाठपुरावा
बँक कर्ज किंवा व्यवसायानिमित्त इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्या नागरिकांना अपात्र ठरवून रेशन यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला. त्यावर उत्तर देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आयटीआरच्या निकषामुळे जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ८१ हजार लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून वगळली गेली आहेत. मात्र, केवळ कर्जासाठी आयटीआर भरलेल्या खऱ्या गरीब आणि गरजू कुटुंबांवर अन्याय होऊ नये म्हणून या संपूर्ण यादीची फेरछाननी केली जाईल. त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करून खऱ्या गरजूंना पुन्हा धान्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक प्रयत्न करेल.
कुपोषण मुक्तीसाठी मोहीम गतिमान; ‘सॅम’ बालकांच्या संख्येत घट
जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या स्थितीवर बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ‘आरबीएसके’ अंतर्गत १०० टक्के शाळांची तपासणी आणि अंगणवाड्यांना दोन वेळा नियमित भेटी दिल्या जात आहेत. अंगणवाडी सेविका व सीडीपीओ यांच्यामार्फत दरमहा गृहभेटी घेऊन तीव्र कुपोषित (SAM) आणि मध्यम कुपोषित (MAM) बालकांवर लक्ष ठेवले जात आहे. आदिवासी भागात ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ टप्पा १ व २ मधून गरोदर व स्तनदा मातांना महिनाभरात २५ दिवस सकस आहार आणि बालकांना अंडी व केळी दिली जात आहेत. एनआरसी केंद्रात १५ दिवसांचे उपचार आणि ‘ईडीएनएफ’ पूरक पोषकाहार दिल्यामुळे सॅम प्रवर्गातील बालकांची संख्या कमी होण्यास मोठी मदत झाली असून, आता मॅम श्रेणीतील बालकांना सर्वसामान्य श्रेणीत आणण्यावर भर दिला जात आहे.
‘चार माळी’ परिसरासाठी दीड कोटींचा निधी
शहरातील ‘चार माळी’ परिसरातील वीज आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या समस्येची तात्काळ दखल घेत दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून तेथील वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यात आला आहे. पाण्याची अडचण दूर करण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जात असून, नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांवर तात्काळ ॲक्शन घेतली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.