जळगाव:जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आल्या आहेत.
सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयातच उपस्थित राहून दुष्काळ निवारण आणि पंचनाम्यांची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. कर्तव्यात कसूर किंवा दिरंगाई करणाऱ्यांवर 'डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट' (आपत्ती व्यवस्थापन कायदा) अंतर्गत थेट गुन्हे दाखल करण्याचा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई
जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थिती, चारा व पाणीटंचाईची भीषणता लक्षात घेता बाधित शेतकऱ्यांचे पंचनामे, टंचाई निवारणाची कामे वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणेने पूर्ण क्षमतेने फिल्डवर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. सर्व यंत्रणांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात तळ ठोकून नागरिकांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण करावे, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
सुट्टी हवी असल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी!
सुट्ट्यांबाबत काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रशासनाने नियम अत्यंत कठोर केले आहेत-
वैद्यकीय कारण (अति-अपवादात्मक स्थिती): अत्यंत गंभीर किंवा अपवादात्मक वैद्यकीय कारणास्तव सुट्टी हवी असल्यास जिल्हास्तरीय सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
दीर्घकालीन रजा: कोणत्याही प्रकारच्या दीर्घकालीन रजेसाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. परस्पर रजेवर जाणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
दिरंगाई केल्यास थेट फौजदारी कारवाई
दुष्काळाच्या या संकटात शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळे पंचनामे, टंचाई निवारण किंवा उपाययोजनांच्या कामात कोणतीही चालढकल, दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.