जळगाव- जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांनी शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत. या शस्त्र परवानांना मंजुरी झाल्यानंतरही ठराविक कालावधीमध्ये शस्त्र न घेणाऱ्या 45 नागरिकांचे शस्त्र परवाने जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आले आहे. तर यात एका जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली
जिल्हा मध्ये मोठ्या प्रमाणात शस्त्र परवाना देण्यात आलेले आहेत. या शस्त्र परवान्यांची पडताळणी नुकतीच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी केली. जिल्ह्यात 75 जणांना शस्त्र प्रमाण परवाने देण्यात आलेल्या असताना जिल्ह्यातील 45 जणांची नोंद आढळून आली नाही. देण्यात आलेल्या शस्त्र परवानाचा गैरवापर होऊ नये. यांसाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कठोर करवाई करीत 45 शस्त्र परवाने रद्द केली आहेत.
यात ५ जणांनी परवाना घेऊनही मुदतीत शस्त्र खरेदी केली नाही. त्यांना शस्त्र खरेदीस मुदतवाढ न देता परवाना रद्द करण्यात आला आहे. ७ परवानाधारक मयत झाले आहेत. १९ शस्त्र परवानाधारक त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर राहत नाही. १४ परवानाधारकांनी नोटीस प्राप्त होऊन ही खुलासा सादर केल्यामुळे त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. शस्त्र परवाना मिळाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आज शस्त्र घ्यावे लागते शस्त्र घेता आले नाही तर जिल्हा प्रशासनाकडून त्यासाठी मुदत वाढ वाढवून घ्यावे लागते. परवाना मिळाल्यानंतर तीन ते 18 महिन्याच्या शस्त्र घेतल्यानंतर त्याची नोंद प्रशासन घेते व त्याची तपासणी केल्या दोन वर्षांनी त्याची तपासणी व पुन्हा नोंदणी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते.
याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की माझ्या पूर्वी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शस्त्र प्रमाणे देण्यात आलेली आहेत. मात्र नियमांचे उल्लंघन करणारे शस्त्र न घेणारे यांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहे तसेच यामधील 30 जणांनी शस्त्र घेतलेली त्या कर्मचाऱ्यांने ऑनलाईन नोंद केलेली नाही. शस्त्र परवानाधारकांनी वेळेत खरेदी केलेली आहे का याची सुद्धा तपासणी होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई प्रस्तावित असल्याचे सांगितले.
शस्त्र परवान्यांना मंजुरीसह सर्वच प्रक्रिया कायद्यानुसार आणि पारदर्शकपणे राबविल्या जातात. तरीही शस्त्र परवाना मुदतवाढ घेतली जात नाही. परवाना घेऊन ही शस्त्र खरेदी केली जात नाहीत. यामुळे गैरप्रकार उद्भवतात. या प्रक्रियेत यापुढे कुणीही कायद्याचे उल्लंघन, दिशाभूल केल्यास संबंधितांवर कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.
हेही वाचा :