जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा सहकारी दूध संघातील प्राप्त तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने शासनाला दिलेल्या चौकशी अहवालात संघात नऊ कोटी ९७ लाखांचा अतिरिक्त खर्च विनापरवानगी करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी संचालक मंडळावर कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु केवळ मला आणि दूध संघाला बदनाम करण्यासाठी हे षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप आमदार एकनाथ खडसेंनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
खडसे म्हणाले, मला तुरुंगात टाकून यांना दूध संघातील लोणी खाण्याचा उद्देश आहे. दूध संघाचे प्रशासक आ. मंगेश चव्हाण यांनी कधी दूध व्यवसाय केला होता का? आ. चव्हाण अगोदर काय होते. इतका पैसा कुठून आला त्यांच्याकडे? माझ्याकडे तर बापजाद्यांची मालमत्ता होती हे मी ठामपणे सांगू शकतो. दूध संघातील प्रशासक मंडळातील बऱ्याच सदस्यांचा दूध व्यवसायाशी संबंधच नाही. तरीही त्यांची प्रशासक मंडळात नियुक्ती केल्याची टीका खडसे यांनी केली.
अधिवेशनात आवाज उठवणार… केवळ निवडणुकीच्या काळातच त्यांना भ्रष्टाचार आठवतो, इतर वेळी कुठे जातात. दूध संघाबाबत सुरू असलेल्या कारस्थानावर अधिवेशनात आवाज उठवणार. मी एकटा लढणार आहे, मी यांना पुरून उरेल, असेही खडसे म्हणाले.
एनडीडीबीमार्फत राबविली संपूर्ण प्रक्रिया… दूध संघात यांत्रिकीकरणासाठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के अनुदान होते आणि ५० टक्के अल्पदराचे कर्ज आणि त्याला राज्य सरकारची हमी होती. एनडीडीबीमार्फत संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आली. पैसे वितरण करण्याचे आदेश समितीला राज्य सरकारने दिले होते. मंदाकिनी खडसे त्यात संचालक होत्या. अध्यक्ष व इतर व्यक्ती शासकीय सदस्य होते. समितीला एनडीडीबीच्या खर्चाला मान्यता देण्याचे अधिकार होते. दूध संघाचा त्यात दुरान्वये संबंध नाही. २०१८, १९, २०, २१ या काळात प्रत्यक्ष खर्चात वाढ झाली. तेव्हा जीएसटी नव्हता. नंतर त्याची वाढ झाली. वाढीव किमतीला मान्यता द्यावी यासाठी प्रकल्प समितीने प्रस्ताव तयार करून एनडीडीबीला पाठवला. तो विभागीय संचालकांना पाठवला. दोघांनी शिफारस केली. मंत्री सुनील केदार यांनी गेल्या महिन्यात त्यास मान्यता दिली. नवीन सरकार आले आणि त्यांनी जुन्या आदेशांना स्थगिती दिली, याकडे खडसे यांनी लक्ष वेधले.