गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस : पुतळा प्रकरणातील राजापूरच्या युवकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील; आ. नरेंद्र दराडे यांची लक्षवेधी

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा परवानगी न घेता बसवल्याने राजापूर येथील युवकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, सौदार्य जपत सदरचे गुन्हे मागे घेतले जातील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. आमदार नरेंद्र दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.

नोव्हेंबर-२०२० मध्ये राजापूर येथील चौफुलीवर काही युवकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची स्थापना केली होती. मात्र  याबाबत परवानगी न घेतल्याने त्यावेळी आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या संदर्भात येवला दौऱ्यावर आले असताना त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराजांचा अश्वरूढ पुतळा प्रकरणी दाखल गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. या समारंभात ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे ही मागणी केली. मात्र, अद्यापही गुन्हे मागे न घेतल्याने आमदार दराडे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधत या युवकांनी सामाजिक भावनेतून व आदरापोटी सदरचा पुतळा बसविला होता. त्यामुळे त्यांच्यावरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणी दराडे यांनी केली होती. यावर उत्तर देतांना फडणवीस म्हणाले की, कुठेही महापुरुषांचे पुतळे परवानगी घेऊन लावावे लागतात. अनेकदा काही प्रकार होण्याची भीती असते तसे घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण होतो किंबहुना अनेकदा तणावाच्या परिस्थितीत पुतळ्यांना संरक्षण देखील देण्याची वेळ येते. परवानगी न घेता पुतळा लावल्यास पुतळा जप्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जातात. याच नियमाने राजापूरच्या घटनेत गुन्हे दाखल झालेले आहेत. मात्र या युवकांचे वातावरण बिघडवण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता. त्यामुळे सौदर्याच्या भावनेतून हे गुन्हे मागे घेतले जातील. यासंदर्भात नियमानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार असून त्यांना याबाबत कारवाईचे निर्देश देण्यात येतील अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.

दरम्यान, याच प्रश्नावर बोलताना आमदार जयंत पाटील म्हणाले की, परवानगीच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कुठल्याही महामानवाचा पुतळा बसविण्याची परवानगीची पद्धत अतिशय क्लिष्ट आहे. किंबहुना अधिकारी परवानगीच देत नाही. आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या परवानगीला तब्बल तीन वर्ष पाठपुरावा करावा लागला. त्यामुळे परवानगी तातडीने देण्यात यावी तसेच परवानगीची पद्धत सुलभ करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावर देखील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिले आहे.