नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना अर्थसाहाय्य ही योजना अस्पृश्यता निवारणासाठी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून त्यांना मंजुरी दिली जाते आणि राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानानुसार, त्या दोघांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळत असते. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019 पासून आजपर्यंत 558 प्रस्ताव आले असून, त्यापैकी अवघी 130 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, तर 428 जोडप्यांना अद्याप अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
अस्पृश्यता निवारण योजनांचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना शासनातर्फे 1958 सालापासून राबविण्यात येत आहे. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्याची योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 1999 मध्ये या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यामध्ये 15 हजारांची वाढ करून ती आता 50 हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. आंतरजातीय विवाहासाठी गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि चंदिगड या राज्यांमध्ये देखील 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
योजनेचा निकष असा
ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यातील असेल, तर अशा आंतरजातीय विवाहितांस लागू करण्यात आलेली आहे.