धुळे : धुळ्याच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी शहरालगत रावेर परिसरातील २०७७ एकर जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधा आणि उद्योग विस्तारासाठी लॉजिस्टिक हब (ड्राय पोर्ट व स्टोअरेजसाठी विशेष टर्मिनल) उभारणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी तांत्रिक, आर्थिक व लॉजिस्टिक दृष्टीने व्यवहार्यता तपासावी व तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हब उभारण्याच्या कार्यवाहीस अधिकाधिक गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
धुळे शहराच्या विकासासंदर्भातील विविध मागण्यांसह महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांबाबत आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या विनंतीवरून मुंबईतील विधानभवनात विविध विभागांच्या मंत्र्यांसह सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध प्रकल्पांना मंजुरीच्या दृष्टीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार अनुप अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश शेलार, विभागीय वन अधिकारी नितीनसिंग, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील आदी उपस्थित होते.
आमदार अग्रवाल यांनी धुळे शहरातील औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारीकरणासाठी रावेर परिसरातील २०७७ एकर जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करणे, थीम पार्क उभारण्यासाठी सर्व्हे क्र. ५१० ही जागा उपलब्ध करणे, धुळे येथील सीटीएस क्र. ३५३७ मध्ये वर्किंग वूमेन्स होस्टेल बांधण्यासाठी म्हाडाला जागा उपलब्ध करून देणे, स्टॉर्म वॉटरच्या प्रस्तावास मंजुरी देणे, तापी योजनेवरून डीआय पाइपलाइनच्या प्रस्तावास मंजुरी देणे, महापालिकेच्या ७५ एकर जागेवर सोलर प्रकल्प उभारणे, शहर मंजूर विकास योजनेतील सर्व्हे क्र. ५२९ या जमिनीवरील आरक्षण वगळून ते क्षेत्र रहिवास भागात समाविष्ट करणे, पांझरा रिव्हर फ्रंटच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणे आदी विषय बैठकीत मांडले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की , धुळे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधा आणि उद्योग विस्तारासाठी रावेर परिसरातील दोन हजार एकर जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. रावेर परिसरातील एमआयडीसीमध्ये विविध उद्योगांसोबत ८५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबत सामंजस्य करार झाले असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात उद्योग विकासाला चालना मिळणार आहे. शिवाय हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा उपलब्धतेबाबत कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. लॉजिस्टिक हब (ड्राय पोर्ट व स्टोरेजसाठी विशेष टर्मिनल) उभारणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी तांत्रिक, आर्थिक व लॉजिस्टिक दृष्टीने व्यवहार्यता तपासावी, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हब उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी. धुळे एमआयडीसीला डी प्लस दर्जा देण्याबाबतही त्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले. तसेच नवीन उद्योगांना अतिरिक्त अनुदान देण्याबाबत चर्चा करून त्यावर सकारात्मकता दाखविली. शहरातील देवपूर, वलवाडी व शहराच्या सखल भागांत पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था करण्यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या समन्वयाने कार्यवाही करावी. अशी सूचना देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
धुळे शहरात थीम पार्क उभारण्यासाठी सर्व्हे क्रमांक ५१० ड ची जागा आठ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांना दिले. शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन तापी योजनेवरून शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी डीआय पाइपलाइन टाकणे, औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प बॅटरी स्टोअरेजसह उभारणे, भुयारी मलनिस्सारण योजनेसाठी निधी मंजूर करण्याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश दिले. तसेच, धुळे शहरात दर वर्षी पाणी वितरण व पथदिव्यांसाठी महापालिकेचा ३२ ते ३३ कोटी रुपयांचा वीज खर्च होत असून, हा भार कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या जागेवर सौर प्रकल्प उभारावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
शहराचा विस्तार ४६.४६ चौरस किलोमीटरवरून १०१.०८ चौरस किलोमीटरपर्यंत झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या हद्दीतील गावांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी मंजूर करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. याशिवाय, चाळीसगाव रोडलगत म्हाडाच्या जागेवर शॉपिंग सेंटर उभारणे आणि नोकरदार महिलांसाठी नवीन वसतिगृह बांधण्यासाठी म्हाडाला आठ दिवसांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी विसपुते यांना दिले. याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील गट क्रमांक ५२९ मधील जागेवर शहर मंजूर विकास योजनेंतर्गत असलेले आरक्षण वगळून आरक्षणाखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्य करण्याबाबतच्या विषयांवर अंतिम मंजुरीबाबत कार्यवाहीचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.