धुळे : पुढारी वृत्तसेवा- भारताला विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्याचे स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आहे. या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी आपणा सर्वांचे सहकार्य आणि योगदान आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा ग्रामविकास व पंचायती राज, पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथे केले.
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 75 व्या दिनानिमित्त आयोजित मुख्य ध्वजारोहण समारंभात जिल्हावासीयांना शुभेच्छा देताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा धरती देवरे, खासदार डॉ.सुभाष भामरे, आमदार मंजुळाताई गावित, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपवनसंरक्षक नितीन सिंग, मनपा आयुक्त अमिता दगडे- पाटील, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, सहायक पोलीस अधिक्षक एस. ऋषिकेश रेड्डी, उपजिल्हाधिकारी महेश जमदाडे, सुरेखा चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार, जिल्हा सैनिक अधिकारी मेजर डॉ. निलेश पाटील, माजी आमदार शरद पाटील, माजी महापौर प्रदीप कर्पे, प्रतिभाताई चौधरी, जयश्री अहिरराव आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री महाजन म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी अनेक लोकाभिमूख निर्णय घेतले असून त्यांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, युवा, महिलांना होत आहे. धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. सन 2023-2024 वर्षांसाठी धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा 265 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पायाभूत सोयी सुविधांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अल निनोच्या प्रभावासह पर्यावरणीय विविध कारणांमुळे धुळे जिल्ह्यात गेल्या वर्षी कमी पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश भागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. शासनाने शिंदखेडा तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. धुळे, साक्री व शिरपूर तालुक्यातील 28 महसूल मंडळांमध्ये सुध्दा दुष्काळाच्या सवलती लागू केल्या आहेत. भविष्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी 302 गावे व 39 वाडयांकरिता 9 कोटी 76 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. तसेच जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून पशुसंवर्धन विभाग व कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात चारा टंचाई जाणवणार नाही, असा मला विश्वास आहे. टंचाई, दुष्काळ सदृश परिस्थिती असली, तरी राज्य शासन वेगवेगळ्या माध्यमातून उपाययोजना करीत टंचाईची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
'शेतकरी सुखी, तर जग सुखी' असे म्हटले जाते. त्याप्रमाणे संपूर्ण जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी सुखी आणि समाधानी रहावा यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 54 हजार 335 शेतकऱ्यांना 49 कोटी 45 लाख 41 हजार रक्कम वितरीत केली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगामात जिल्ह्यातील 2 लाख 46 हजार 847 शेतकऱ्यांनी विमा काढला असून दुष्काळ सदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना 72.09 कोटी रुपयांचा 25 टक्के अग्रीम पीक विम्याची रक्कम वाटप केली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामात 74 हजार 778 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजनेतून 45 कामांसाठी 6 कोटी 50 लक्ष रकमेची कामे मंजूर आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा फायदा होत असून पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे. पशुधनाच्या निदान व उपचारासाठी दोन कोटी निधीतून अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्स रे मशीन व सीआर सिस्टीम तसेच रक्त तपासणीसाठी ब्लड अनालायझरसारखे उपकरण घेण्यात आले आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतंर्गत 250 अनुसूचित जमातीच्या तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतंर्गत 120 अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना नविन विहीर योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी, पशुंना निवारा उपलब्ध व्हावा याकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहीर, गुरांचे गोठे यासाठी 2 हजार 678 शेतकऱ्यांना 107.12 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील गोरगरीब माणूस उपाशी राहू नये म्हणून शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात आली आहे. श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त 2 लाख 92 हजार शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वितरित केला जाणार आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी धुळे जिल्ह्यात भूमी अभिलेख विभागामार्फत धुळे, शिंदखेंडा, साक्री येथे ई-मोजणी प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना जमीन मोजणीच्या कामासाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही. या सुविधेमुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय नागरिकांना चलन, नकाशे व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
संपुर्ण जिल्ह्यात विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरु झाली आहे. जिल्ह्यातील 558 ग्रामपंचायतीमध्ये ही यात्रा पोहचली असून 5 लाख 74 हजार नागरिकांनी या यात्रेत सहभाग नोंदविला आहे. यात्रेत 60 हजार नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून 1 लाख 95 हजार आयुष्यमान भारत कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत 58 हजार 201 घरकुलांचे, शबरी आवास योजनेंतर्गत 8 हजार 38, तर रमाई आवास ग्रामीण योजनेतंर्गत 6 हजार 692 घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.
ग्रामविकास विभागामार्फत मूलभूत सुविधांकरीता 37 कोटी 75 लाख रक्कमेच्या 339 इतक्या कामांना मंज़ूरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत महिलांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी अभियान सुरु झाल्यापासून 10 हजार 93 गटांना 232.36 लक्ष रुपयांचे कर्ज बँकामार्फत दिले आहे. जिल्ह्यातील 1 हजार 105 जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षणाच्या दर्जावाढीसाठी 17 कलमी व भविष्यवेधी शिक्षणाचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला असून त्यात 597 शाळांना अभिसरणातून संरक्षण भिंतीची कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच नरेगा, 15 वित्त आयोग व जिल्हा नियोजन निधीच्या अभिसरणातून सर्व जिल्हा परिषद शाळांना मुला मुलींचे शौचालय, हॅन्डवॉश स्टेशन, परसबाग इ. सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा :