धुळे : धुळ्यात मंजूर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कामाची लवकर सुरुवात करावी, तसेच भूसंपादन लवकर सुरू करून स्थानिक तरुणांना रोजगार द्यावा ,यासाठी आज मंगळवार (दि.९) धुळे कॉरिडोर विकास समितीचे प्रमुख रणजीत भोसले व इतर सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली क्युमाईन क्लब येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
धुळ्याच्या जेल रोडवर झालेल्या या आंदोलन प्रसंगी कॉरिडॉर समितीचे प्रमुख रणजीत भोसले यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. धुळे शहर व जिल्हयाचा समावेश दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्प (DMIC) अंतर्गत करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांला 10 वर्षापासून प्रांरभिक मंजूरी मिळाली आहे. तसेच या प्रकल्पांना जपान सरकारची मदत होणार असून असंख्य देश या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे धुळे शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणार आहे. शहराचा मोठ्या प्रमाणात विकास होवून रोजगार निर्मिती या ठिकाणी होणार आहे. धुळे शहरालगत दहा गावांच्या हद्दीतील 6 हजार हेक्टर (15 हजार एकर) जमीनीवर हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे.
प्रकल्पांमध्ये छोटे-मोठे, मध्यम स्वरुपाचे 300 ते 350 उदयोगधंदे, कारखाने, फॅक्टरी उभ्या राहणार आहेत. या माध्यमातून या ठिकाणी पन्नास हजार ते एक लाख संख्येने रोजगार, नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. उदयोगांच्या शेजारी नवीन स्मार्ट सिटी देखील उभारली जाणार आहे. या स्मार्ट सिटीमध्ये इंटरनॅशनल स्कूल, गार्डन, दवाखाने, अद्यावत पोलीस स्टेशन, भूमीगत गटारी, भूमीगत वीज, 24 तास पाण्याची व्यवस्था, मनोरंजनाची माध्यमे, रहिवासी तथा व्यापारी संकुले, वायफाय, सीसीटीव्ही, 60 मीटर रुंदीची रस्ते, आदी सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.या सर्व प्रकल्पांमुळे धुळे शहराच्या व जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
सदर प्रकल्पाच्या जमीन अधीग्रहणाला राज्य उच्चाधिकार समितीने मंजूरी दिलेली असून पाणी आरक्षणासाठी शासनाने आदेश काढलेला आहे. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 अन्वये प्रकरण 6 व कलम 2 खंड 2 (ग) लागू करण्यासाठी म्हणजे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रादेशिक अधिकारी, धुळे यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडे दि. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रादेशिक अधिकारी, धुळे यांनी जमीन अधिग्रहण करण्याचा प्रस्ताव महाव्यवस्थापक, मुंबई यांच्याकडे सादर केलेला आहे.
परंतु अद्याप जमीन अधीग्रहणाचे नोटिफिकेशन निघालेले नाही. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे प्रलंबित असून महाराष्ट्र शासनाने जमीन अधिग्रहणाची त्वरीत नोटिफिकेशन काढून इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्पाला चालना देवून प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु करावा, भूसंपादन करून जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. अशी मागणी धुळे कॉरिडॉर प्रकल्प विकास समिती मार्फत करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांना लवकर मंजूरी देवून नोटिफिकेशन न काढल्यास समिती मार्फत तसेच जिल्ह्यातील युवकांमार्फत जिल्ह्यामध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशाराही आंदोलनाप्रसंगी देण्यात आला.
या धरणे आंदोलनामध्ये संतोष सूर्यवंशी, राजेंद्र खैरनार, नरेंद्र अहिरे,पी सी पाटील,राजू रुस्तम, दादा कोर, रईस काजी,विजय पाटील, प्रभाकर पवार, राजू डोमाळे, ,सिद्धांत बागुल, दीपक देसले, चिंतन ठाकूर, हर्षल परदेशी, संदिप पाकले आदी सहभागी झाले होते. आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला आहे.