Dhule Highway Land Acquisition Corruption
धुळे : माजी आमदार अनिल गोटे यांनी धुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गासाठीच्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ साठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या जमिनींना एकरी तब्बल ३० कोटी रुपयांपर्यंतचा मोबदला देण्यात येत असल्याचा दावा करत, या प्रक्रियेत भूमाफिया, दलाल, अधिकारी आणि काही वकिलांची साखळी सक्रिय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“व्यापारी तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी” अशी टीका करत गोटे यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप केला. विशेषतः रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनींना अत्यल्प दर मिळतो; मात्र राष्ट्रीय महामार्गासाठी कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला जात असल्याने संशय निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
धुळे येथील कल्याण भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, तेजस गोटे आदी उपस्थित होते.
गोटे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत काही अधिकाऱ्यांनी भूमाफियांशी संगनमत केल्याचा संशय आहे. महामार्गाची आखणी जाहीर होण्यापूर्वीच काही जमिनी नाममात्र दरात खरेदी करून त्या कृषी जमिनींचे ‘नॉन-अॅग्रीकल्चर’ (एनए) मध्ये रूपांतर करण्यात आले. नियमानुसार दोन वर्षांत वापर बंधनकारक असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोप त्यांनी केला.
मोबदला निश्चित करताना तलाठी, मंडळ निरीक्षक, नायब तहसीलदार ते जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत टक्केवारीचे व्यवहार झाल्याचा दावा गोटे यांनी केला. दलालांना सुमारे १० टक्के रक्कम ठरवली गेल्याचा आणि उर्वरित रकमेचे विविध स्तरांवर वाटप झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गोटे यांनी दोन प्रकरणांची कागदपत्रे सादर केली.
जितेंद्र शाह यांच्या ४८० चौ. मी. जमिनीबाबत लँड रिलीफ दाव्यात २ कोटी ९१ लाख ६४ हजार रुपये तसेच १० टक्के अतिरिक्त रक्कम व १२ टक्के व्याज देण्याचा आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुगलकिशोर गिंडोडिया यांच्या सुमारे ४५०० चौ. मी. (एक एकरपेक्षा थोडी जास्त) जमिनीला ३० कोटी ५९ लाख ५१ हजार रुपयांचा मोबदला निश्चित केल्याचा दावा त्यांनी केला.
दोन्ही निकाल ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देण्यात आल्याचे सांगत, हे दावे मुदतीत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रति चौ. मी. १० हजार रुपयांच्या दराविरोधातील दावा प्रलंबित असताना असा निर्णय देण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांचे “भाग्य उजळले”, असा टोला गोटे यांनी लगावला.
या प्रकरणी केंद्रीय पातळीवर तक्रार दाखल केल्याचे गोटे यांनी सांगितले. नितीन गडकरी यांच्याकडे लेखी तक्रार दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI) आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशीची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जर या प्रकरणाची दखल घेतली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी मुदतीत हरकती नोंदवाव्यात आणि लवादाच्या एकतर्फी निकालाविरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबावा, असे आवाहनही गोटे यांनी केले.