नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिका क्षेत्रातील भूखंडांना पूर्वीप्रमाणेच नाममात्र दर लागू करण्यासाठी मनपाने शासनाला प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत दिल्या. तसेच किकवी धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
नाशिकच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयात खासदार हेमंत गोडसे, आमदार प्रताप सरनाईक, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेटी, मनेपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुंडे यांची बैठक झाली. यात नाशिक शहरातील 1075 भूखंड मोकळे असून, ते भूखंड स्वयंसेवी संस्था व धर्मादाय संस्थांच्या मार्फत वाचनालय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच अभ्यासिका व व्यायाम शाळांसाठी वापरले जातात. यावर आकारल्या जाणार्या दरात शासनाने काही वर्षांपूर्वी बदल केला आहे. रेडीरेकनर दराने महापालिकेच्या मिळकतींवर कर लागू करण्यात आल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे दर आकारणी करावी, अशी मागणी केली जात होती. त्या संदर्भात नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. तसेच रिंगरोडसाठी भूसंपादन आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या सर्व भागांना स्पर्श करणारा रिंगरोड तयार करण्याचे नियोजन आहे. रिंगरोड तयार करताना भूसंपादन आवश्यक राहणार असून, भूसंपादनात जागामालकांना इन्सेन्टिव्ह व टीडीआर देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
वाढती लोकसंख्या विचारात घेता प्रस्तावित किकवी येथे धरण बांधणे गरजेचे झाल्याचा मुद्दा खासदार हेमंत गोडसे यांनी उपस्थित केला. धरणाच्या कामाला यापूर्वी शासनाने मान्यता दिलेली असून, प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी येत्या बजेटमध्ये 50 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे ना. शिंदे यांनी तत्काळ जलसंधारण विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांच्याशी संपर्क साधत येत्या बजेटमध्ये धरणाच्या बांधकामासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची सूचना केली.
सिडकोच्या जमिनी फ्री होल्डसाठी सकारात्मक
सिडको शहर विकासाचा उद्देश पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्रातील जमिनी फ—ी होल्ड करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. ऑनलाइन बांधकाम परवानगी प्रणाली तसेच रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात चर्चा झाली. वैद्यकीय व अग्निशमन विभागाची जवळपास साडेसहाशे पदे तातडीने भरण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या संदर्भात शासनाने अधिसूचना जारी केल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.