नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडाच्या जाचक अटींमुळे अडचणीत आलेल्या एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवरील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांची कोंडी लवकरच फुटणार आहे. गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून, या समितीमार्फत संपूर्ण राज्यासाठी एकीकृत नियमावली तयार केली जाणार आहे.
गोरगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित असलेल्या म्हाडाशी संबंधित 5500 राखीव सदनिकांची महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने परस्पर विक्री करून 800 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप जानेवारी २०२२मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. 4000 चौरस मीटर अर्थात 1000 पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवरील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एलआयजी, एमआयजी योजनेंअंतर्गत २० टक्के क्षेत्र वा सदनिका राखीव ठेवण्याची अट आहे.
अशा बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावात सादर झाल्यानंतर महापालिका प्रथम आवश्यक ती खातरजमा करून बांधकाम परवानगी देत होती; मात्र तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर अशा प्रकल्पांसाठी म्हाडाकडून ना हरकत दाखला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार विकासकांनी प्रस्ताव सादर केले. परंतु म्हाडाकडून निर्धारित कालावधीत एनओसी मिळत नसल्याने विकासकांबरोबर महापालिकेचीही कोंडी सुरू झाली. लक्ष्मीदर्शनाच्या अपेक्षेने म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून काही बांधकाम प्रकरणे रोखली गेल्याने विकासकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. यावर तोडगा म्हणून एकीकृत विकास व नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार म्हाडाने सात दिवसांत एनओसी न दिल्यास संबंधित लेआउट अंतिम करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. यावरून महापालिका आणि म्हाडात संघर्ष निर्माण झाल्याने विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी स्थानिक आमदारांसह मनपा व म्हाडाचे अधिकारी तसेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांची संयुक्त बैठक घेतली.
या बैठकीला आमदार सीमा हिरे, क्रेडाईचे अध्यक्ष कुणाल पाटील, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, जितूभाई ठक्कर, महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये बांधकाम परवानगी घेतेवेळी म्हाडाची ना हरकत घेणे कायद्यामध्ये कोठेही नसल्याचे महापालिकेच्या वतीने बाविस्कर तसेच क्रेडाईच्या वतीने पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच लेआउट प्रकरणांमध्ये जर जागा त्याच ठिकाणी सोडली असेल, तर ना हरकत घेण्याची गरज नाही याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. दरम्यान, अशा प्रकारच्या तक्रारी राज्यस्तरावर असल्यामुळे गृहनिर्माणमंत्री सावे यांनी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून त्यांच्याकडून अहवाल घेऊन संपूर्ण राज्यासाठी एकच नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
अशी आहे समिती…
या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये नगरविकास विभाग १ आणि नगरविकास विभाग २ यांचे सचिव, गृहनिर्माण खात्याचे सचिव, क्रेडाई राज्यस्तरीय संघटनेचे दोन, तर तक्रारदार म्हणून नाशिक क्रेडाई समितीतील दोन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
गृहनिर्माणमंत्र्यांकडे यासंदर्भात बैठक झाली. यात प्रामुख्याने बांधकाम परवानगी किंवा टेंटेटिव्ह लेआउट मंजूर करताना म्हाडाची ना हरकत घेणे गरजेचे नसल्याचा सूर व्यक्त करण्यात आला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गृहनिर्माणमंत्र्यांनी घेतला आहे.
-हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक,
हेही वाचा :