अहिल्यानगर : जिल्हा परिषदेत साडेतीन वर्षांपासून प्रशासक आहेत. यात वेळोवेळी सेसच्या बजेटचे पुनर्विनियोजन केल्याचे सर्वश्रूत आहे. यावर्षीही साधारणतः दोनदा असे पुनविर्नियोजन करण्यात आले आहे. तब्बल 1 कोटी 18 लाख रुपये अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी, ई ऑफीस, रस्ते व मोऱ्याकडे वळविण्यात आल्याचे दिसले. या तरतुदींबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. (Latest Ahilyanagar News)
जिल्हा परिषदेला साडेतीन वर्षांपासून पदाधिकारी नसल्याने प्रशासकांना सर्व अधिकार आहेत. सर्वसाधारण सभेत त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. काही दिवसांपूर्वी मूळ तरतुदीचे पुनर्नियोजन करण्यात आले. यातही शाळा वर्ग खोल्या, अंगणवाडी इमारतीऐवजी पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचे बंगले आणि ई ऑफीसवर हा खर्च केला जात असल्याने संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत.
2025-26 च्या मूळ अंदाजपत्रकात जि.प. इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठी दीड कोटींची तरतूद होती. यात 10 लाख कमी करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवरील तार कपाऊंडसाठी 25 लाखांची तरतूद होती. यात 10 लाख कमी केले. दफनभूमी बांधकामासाठीच्या हिस्स्यापोटी 15 लाखांची तरतूद होती, ती सर्व कमी केली आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी तीन लाखांची तरतूद होती. यातही दोन लाख कमी केले आहेत.
पदाधिकाऱ्यांची तरतूद वळवली
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना 20 हजारांचे मानधन आहे. त्यासाठी 2 लाख 40 हजारांची तरतूद होती. निवडणूका न झाल्याने 1 लाख 60 हजार कमी केले. उपाध्यक्षांना 15 हजार व विषय समिती सभापतींना प्रत्येकी 12 हजारांप्रमाणे 5 लाख 70 हजार राखून ठेवले होते. मात्र यातील 3 लाख 18 हजार रुपये कमी करण्यात आले आहेत. सर्व पंचायत समिती सभापतींना प्रत्येकी 16 लाख 80 हजारांची तरतूद आहे. यातून 11 लाख 20 हजार कमी करण्यात आले आहेत. उपसभापतींना 8 हजारांचे मानधन असून, त्यांच्यासाठी 13 लाख 44 हजारांची तरतूद केलेली होती. यात 4 लाख 48 हजारांची कमी करण्यात आली आहे.
जि.प. सदस्य प्रवास भत्ता 8 लाख ठेवले होते. यातून 4 लाख कमी करण्यात आले आहेत. पंचायत समिती सदस्यांच्या प्रवास भत्यासाठी 15 लाख राखून ठेवले होते. यातून 10 लाख कमी करण्यात आली आहेत. जि.प. सदस्यांना गटात फिरतीसाठी 20 लाखांची तरतूद होती. यात 12 लाख कमी केले आहेत. अध्यक्ष आणि विषय समिती सादील खर्चासाठी 25 लाख ठेवले होते. यापैकी 12 लाख कमी केले. पंचायत समिती सभापती व इतरांचे सादिलसाठी 15 लाख तरतूद होती.यापैकी 7.5 लाख कमी केले आहेत.
क्यू आर बेस्ड हजेरी गुंडाळली
तत्कालिन सीईओ आशिष येरेकर यांनी क्यू आर बेस्ड हजेरी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सहा लाखांची तरतूद करून ठेवली होती. मात्र, पुनविर्नियोजनात हा उपक्रम गुंडाळताना त्यासाठी ठेवलेली सहा लाखांची रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आली आहे.
‘ई ऑफीस’वर वाढवले 37 लाख
ईप्रशासन लॅन व्हिडीओ कॉन्फरन्शींग प्रणाली आधार बेस बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 15 लाखांची तरतूद केलेली होती. यात 36 लाख 95 हजारांची वाढ करून ती 51 लाख 95 हजारापर्यंत्त नेण्यात आली आहे. त्यामुळे यामध्ये नेमकं प्रशासन काय काय नवीन करणार आहे, याचे कुतूहल लागले आहे. यातील काही निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
निवासस्थानांसाठी 17 लाख वाढवले
यापुर्वी सीईओ व अतिरीक्त सीईओंच्या बंगल्यावर दुरुस्तीसाठी खर्च केल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. आता जि.प. अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे लेखाशिर्षाखाली 16 लाख 98 हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा खर्च कुठे व कसा केला जाणार, याविषयी कुतूहल आहे.
रस्ते, मोऱ्यांच्या लेखाशिर्षावर 60 लाख वाढीव
पर्यटन क्षेत्र तीर्थ विकास 5 लाख, रस्त्यांची, मोऱ्यांची कामे, हायमॅक्स सौरदिवे हेडखाली 1 कोटी 90 लाखांच्या तरतुदीत 60 लाखांची वाढ करण्यात आली आहे. या रक्कमेतून पालखी रस्त्यांचीही कामे करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे किती रस्त्यांची कामे झाली आणि किती रस्ते व मोऱ्यांची कामे घेण्यात आली, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे.