Sugar Factory booster
नगर: महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना चांगले दिवस येताना दिसत आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांना राज्य शासनाने तब्बल 1104 कोटी 70 लाखांचे खेळते भांडवल (मार्जिंग मनी) उपलब्ध करून दिले आहे. या कर्जामुळे कारखाने उर्जीतावस्थेत येण्यास मदत होताना दिसत आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ अर्थात एनसीडीसी मार्फत तसेच राज्य शासनामार्फत अडचणीत किंवा आवश्यक प्रस्ताव सादर केलेल्या कारखान्यांना कर्ज स्वरुपात खेळते भांडवल दिले जाते. हे भांडवल कर्ज स्वरुपात असते. परतफेडीची मुदत ही आठ वर्षांची असते. या कर्जावर 9 टक्के व्याजदर आकारला जातो. कर्ज मिळाल्यानंतर पहिले दोन वर्षे फक्त व्याजच आकारणी केली जाते. त्यानंतर उर्वरित सहा वर्षे ही मुद्दल आणि व्याज अशी हप्ते स्वरुपात भरावी लागते. त्यामुळे हे खेळते भांडवल कारखान्यांसाठी संजीवनी देणारे ठरते.
विधानसभेची निवडणूक पूर्वी राज्यात महायुतीचे सरकार होते. या सरकारने ऑगस्ट 2024 मध्ये आ. मोनीका राजळे यांच्या वृद्धेश्वर कारखान्याला 93 कोटींचे खेळते भांडवल दिले. माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांच्या लोकनेते मारुतीराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखान्याला 140 कोटींचे कर्ज देऊ केले. राष्ट्रवादीचे आमदार किरण लहामटे यांच्या नेतृत्वातील अगस्ति कारखान्याला 94 कोटींचे कर्ज दिले. माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या कारखान्याला 90.30 कोटींचे कर्ज दिलेले आहे. तसेच राजेंद्र नागवडे यांच्या सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे कारखान्याला 103 कोटींचे कर्ज मिळाले. या कर्जांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने जणू विधानसभेची आखणी केल्याचे बोलले गेले होते. काही गणिते जुळली तर काही बिघडलेली दिसली. हे कर्ज ऑगस्ट 2024 मध्ये मंजूर केलेले आहे.
पुढे निवडणुकानंतर पुन्हा महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कोपरगाव विधानसभा मतदार संघात आ. आशुतोष काळे यांच्यासाठी माघार घेतलेल्या भाजपाचे युवानेते विवेक कोल्हे यांच्या नेतृत्वातील सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखान्याला 114 कोटींचे, गणेश कारखान्याला 74 कोटींचे कर्ज दिले. याशिवाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनात सुरू असलेल्या पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याला 296 कोटींचे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या मार्फत राज्य शासनाने दिले आहे. अशाप्रकारे मार्च 2025 मध्ये चार कारखान्यांना 600 कोटींचे कर्ज मिळाले. या कर्जाच्या यादीत महाविकास आघाडीच्या कारखान्यांचा समावेश कुठेही दिसत नाही.
नगर आणि नाशिकच्या 26 साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत तीन हजार कोटींचे पेमेंट वाटप केले आहे. शेतकर्यांच्या बँक खात्यात पेमेंट वर्ग झाल्याने त्याचे स्थानिक बाजारपेठेवरही चांगले परिणाम पहायला मिळाले. अजुन 1000 कोटी रुपये शेतकर्यांना मिळणे बाकी आहे.
निर्धारीत वेळेत एफआरपीची रक्कम थकवल्याने जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांवर आरसीसी (महसूल वसुली) कारवाई करण्याच्या हालचाली आहेत. यातील एक कारखाना पवार गटाच्या तर एक कारखाना उपमुख्यमंत्र्यांच्या गटातील नेत्याचा असल्याचे सांगितले जाते.