राजेंद्र बोरसे
श्रीरामपूर: तालुक्यातील 52 गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 5 हजार 752 घरकुलांपैकी 2 हजार 215 घरांचे काम सुरू असून 3 हजार 537 घरे कागदावरच आहेत. काही ठिकाणी जागा उपलब्ध असूनही प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे घरकुलांची कामे रखडली आहेत. शेती महामंडळाची जमीन मिळाली; मात्र आता घरकुले ले-आउट मंजुरी अडकली आहे. काही ठिकाणी राजकीय वादामुळे या घरकुलांना खो मिळाला आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यातील 52 गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. गावठाण विस्तारासाठी जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे 17 गावांना शेती महामंडळाची तब्बल 105.57 हेक्टर जमीन मोफत उपलब्ध झाली आहे. या जमिनीचे दोन टप्प्यांत वाटप करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात 11 गावांना 61.49 हेक्टर, तर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित गावांना 44.08 हेक्टर जमीन देण्यात आली. लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 500 चौरस फूट प्लॉट देऊन सुमारे 2100 घरकुले उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र, जागेचा प्रश्न सुटूनही आता नगररचना विभागाकडे प्रलंबित असलेली ले-आउट मंजुरी कामाच्या मार्गात अडथळा ठरत आहे. विशेषतः बेलापूर बुद्रुक ग्रामपंचायत हद्दीत सर्वाधिक 934 घरकुले मंजूर असून, येथे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे कामांना ब्रेक लागला आहे. ले-आउट मंजुरीनंतरच पुढील बांधकामाला गती मिळणार आहे. तालुक्यात 5752 मंजूर, 2215 सुरू, 3537 प्रलंबित अशी स्थिती आहे.
काही गावांत कामांना वेग असला, तरी अनेक ठिकाणी कामे ठप्प आहेत. दत्तनगरमध्ये 200 पैकी 120, तर हरेगावमध्ये 650 घरकुलांचे काम सुरू आहे, तर काही ठिकाणी जागा उपलब्ध असूनही प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे कामे रखडली आहेत. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, अनुदानाबाहेरील खर्च लाभार्थ्यांकडून उचलावा लागत असल्याने अनेक ठिकाणी नाराजी असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या वादांचा परिणाम कामाच्या गतीवर होत आहे. शेती महामंडळाची जमीन केवळ घरकुलांसाठीच नव्हे, तर पाणीपुरवठा, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, जागा मिळूनही घरकुले रखडल्याने लाभार्थ्यांच्या आशा पुन्हा अधांतरी गेल्या आहेत.
घरभेटींवर प्रशासनाला जोर
सर्व लाभार्थ्यांना 15 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे, तरीही काम सुरू न केल्याने प्रशासनाने आता कडक पवित्रा घेतला आहे. गटविकास अधिकारी विवेक गुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथके तयार करून लाभार्थ्यांच्या घरभेटी घेतल्या जात आहेत. 31 मार्चपर्यंत काम सुरू न केल्यास दिलेला हप्ता परत घ्यावा लागेल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.