शेवगाव: तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट अधिक गडद होत असताना प्रशासन मात्र आढावा बैठकांमध्येच अडकून पडल्याचे संतापजनक चित्र ग्रामीण भागात निर्माण झाले आहे. अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगाम जवळपास हातचा गेला असून, रब्बी हंगामाची आशाही मावळली आहे. आता पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. शेतीच्या बांधावर जाऊन नुकसीनाचे पंचनामे करण्याऐवजी अधिकारी बैठका, प्रस्ताव आणि कागदोपत्री कार्यवाहीतच गुंतल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे.
तालुक्यात अनेक गावांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली, उत्पादनाची आशा संपली आणि शेतकऱ्यांचा खर्चही वसूल होण्याची परिस्थिती राहिलेली नाही. आता रब्बीच्या पेरणीसाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. खरीप वाया गेला आणि रब्बीची आशाही मावळली, तर पुढील काही महिने कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अनेक भागांत पंचनाम्यांच्या कामाचा वेग अत्यंत संथ असल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करून वस्तुनिष्ठ पंचनामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा कितपत लाभ मिळतोय, हा प्रश्न कायम आहे.
ग्रामीण भागात आता पिण्याचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य जलस्रोतांची पाणीपातळी खालावली. परिणामी अनेक गावांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. जनतेला पाणी हवे आहे; बैठका आणि आश्वासने नकोत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांमधून उमटत आहे.
टँकरसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यापासून ते प्रत्यक्ष टँकर सुरू होईपर्यंतची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी टँकर सुरू झाल्यानंतरही त्याच्या फेऱ्या, पाणीपुरवठ्याची नियमितता आणि प्रत्यक्ष वितरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ टँकर मंजूर झाल्याची कागदोपत्री नोंद न करता टँकर प्रत्यक्ष गावात पोहोचतोय का, किती फेऱ्या होतात आणि नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळतेय का, याची काटेकोर तपासणी करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांकडील उपलब्ध हिरवा चारा संपत चालला असून, कडबा व अन्य पशुखाद्याचे दर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दूधव्यवसाय आणि पशुपालनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर जनावरे जगविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. पाणी नाही, चारा नाही आणि शेतीतून उत्पन्न नाही, अशा तिहेरी कोंडीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे चारा छावण्या, चारा उपलब्धता, पशुधनासाठी पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा याबाबत प्रशासनाने तातडीने ठोस कृती करणे गरजेचे आहे.
दुष्काळी परिस्थितीवर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडून बैठका घेतल्या जात आहेत. आढावे घेतले जात आहेत. सूचना दिल्या जात आहेत. प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. मात्र, बैठकीच्या टेबलावरून निघालेला निर्णय गावाच्या पाणवठ्यापर्यंत आणि शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचणार कधी? असा सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
जनतेला आता तातडीच्या मदतीची गरज
तालुक्यातील परिस्थिती आणखी गंभीर होण्यापूर्वी प्रशासनाने गावनिहाय पाणीटंचाईचा आढावा, तातडीने टँकर, चारा उपलब्धता, पिकांचे पंचनामे, पशुधनासाठी पाण्याची व्यवस्था आणि रब्बी हंगामासाठी आवश्यक उपाययोजना यावर युद्धपातळीवर काम करण्याची मागणी होत आहे.
दुष्काळ हा केवळ कागदावरील आकडेवारीचा विषय नाही. तो आज शेतकऱ्याच्या घरातील चुलीचा, जनावरांच्या पाण्याचा आणि गावातील नागरिकांच्या घागरीचा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता बैठकांमधून बाहेर पडून प्रत्यक्ष गावागावांत पोहोचावे आणि “कागदावरचा दिलासा नव्हे, प्रत्यक्ष मदत द्या”, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटनेचे दत्तात्रय फुंदे यांनी केले आहे.