नगर: राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानुसार सीना मध्यम प्रकल्पातून रब्बी पिकांसाठी आवर्तन सोडण्यात आले आहे. आवर्तन कालावधीत पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, विनाकारण पाणी वाया जाऊ नये, यासाठी कार्यकारी अभियंता घोरपडे यांनी कलाव्याची पाहणी करून कर्मचाऱ्यांना सक्त सूचना केल्या.
सीना मध्यम प्रकल्पामुळे कर्जत, आष्टी, श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील काही भाग ओलीताखाली आहे. परंतु, दरवर्षी आवर्तन सोडल्यानंतर वाद निर्माण होते. कारण आवर्तन जास्त दिवस चालल्यानंतर सीना प्रकल्पाचे वरच्या भागातील नदीपात्र कोरडे पडते. परिणामी वरच्या भागातील शेकऱ्यांना पाणीच राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. आतापर्यंत घोरगाव, तरडगव्हाण, चवरसांगवी, बनपिंप्री, पारोडी, हातोळण, औरंगपूर, हातवळण देवीचे या गावांतील शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागला आहे. सीना धरणाच्या आवर्तनाचे काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. यावर्षी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानुसार धरणाच्या निर्मितीनंतर यंदा पहिल्यांदाच कालवा सल्लगार समितीची बैठक झाली.
या बैठकीस सीना मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता तथा कालवा सल्लगार सतिमीचे अध्यक्ष प्रवीण घोरपडे, गणेश बेरड, अशोक खेडेकर, रघुनाथ(आबा) काळदाते, शरद गांगर्डे, महावितरण, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. कालवा सल्लगार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार सीना धरणाचे रब्बीचे आवर्तन पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी 35 दिवसांऐवजी 23 दिवसांचे करण्यात आले.
सध्या आवर्तन सुरू असून, कालव्याद्वारे शेतकऱ्यांनी पाणी घ्यावे, कुठेही पाण्याचे नुकसान होणार नाही, याची जलसंपदा विभाग दक्षता घेत आहे. पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या आदेशानुसार कार्यकारी अभियंता प्रवीण घोरपडे यांनी कालव्यांची पाहणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास आवर्तनाचे काही दिवस कमी होऊ शकतील आणि तेच पाणी उन्हाळी आवर्तनासाठी वापरता येईल.
1984 सालापासून आत्तापर्यंत कालवा सल्लागार समिती व शेतकऱ्यांची समन्वय बैठक झाली नव्हती. परंतु, कार्यकारी अभियंता घोरपडे यांनी ती घडून आणली. लाभार्थी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने रोटेशनचे नियोजन केले आहे. शेतकरी हितासाठी आमचा लढा सुरूच राहील.गणेश बेरड, सीना पाणी बचाव समिती प्रमुख
1984 ला झालेल्या धरण प्रकल्पमध्ये शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची तरतूद आहे. पण त्यामध्ये बंधारे भरणे व नदीपात्रात पाणी सोडणे हे बेकायदेशीर आहे. त्याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी नाहीतर आम्हाला न्यायालयीन लढा उभारावा लागेल.संजय महांडुळे, माजी उपसभापती, बाजार समिती श्रीगोंदा
सीना आवर्तनातून पाण्याचा अपव्यय होणार नाही व सिंचनाची शासकीय पाणीपट्टी सिंचित केलेल्या क्षेत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत. आवर्तन टेल टू हेड होणार असून त्याचा कालावधी 23 दिवसांचा असेल. शेतकरी वर्गाने पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.प्रवीण घोरपडे